गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्तांसाठी आनंदाची बातमी….शासकीय नोकरीत आता थेट पाच टक्के…..

गोसीखुर्द प्रकल्प व्हावा, यासाठी अनेकांनी आपल्या शेतजमिनी दिल्या. शेतजमिनी आणि घरांच्या मोबदल्यासोबत विशेष पॅकेज म्हणून शासकीय नोकरी-उच्च शिक्षणासाठी पाच टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळावा, यासाठी गोसीखुर्द प्रकल्पबाधित असल्याचे प्रमाणपत्रही देण्यात आले होते. याचा लाभ २०२२-२३ पर्यंत अनेकांनी घेतला. मात्र २०१५ मधील शासन आदेशानुसार हा लाभ देता येत नाही, असे सांगत प्रकल्पग्रस्तांना सर्व सुविधांपासून वंचित ठेवण्यात आले होते. मात्र आता गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय नोकरीत ५% आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

गोसीखुर्द प्रकल्पासाठी ११९९ कोटींच्या विशेष आर्थिक पॅकेजला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली होती. या पॅकेजअंतर्गत काही प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांनी पुनर्वसनाऐवजी २.९० लाख रुपयांचा मोबदला स्वीकारला होता. यामुळे संबंधितांच्या प्रमाणपत्र पडताळणी प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होत होते आणि ५ टक्के आरक्षणाच्या लाभापासून ते वंचित राहत होते.ही बाब लक्षात घेऊन पालकमंत्री संजय सावकारे यांनी पाठपुरावा केला. अखेर शासन निर्णय१८ जुलै २०१३, १८ ऑगस्ट २०१५ व २९ ऑक्टोबर २००९ अन्वये, प्रकल्पग्रस्तांना प्रकल्पग्रस्त प्रवर्गात ५% राखीव पदांसाठी अर्ज करण्याची मुभा आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले.

या सकारात्मक निर्णयामुळे गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्त आता ५ टक्के समांतर आरक्षणांतर्गत शासकीय नोकरीच्या स्पर्धेत पात्र ठरणार आहेत. त्यांचा प्रकल्पग्रस्त दर्जा आणि त्या आधारे मिळणाऱ्या शासकीय नोकरीची पात्रता अबाधित राहणार आहे, असेही महसूल व वन विभागाच्या पत्राद्वारे जिल्हाधिकारी कार्यालयात कळविण्यात आले आहे. हा निर्णय हजारो प्रकल्पग्रस्त तरुणांसाठी आशेचा किरण ठरणार आहे आणि त्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा.

आधी आरक्षण मिळत नसल्याने गोसीखुर्द प्रकल्पासाठी भंडारा आणि नागपूर जिल्ह्यातील सुमारे २ हजार ५०० पेक्षा अधिक भागधारकांना याचा फटका बसला. मागील वर्षीपासून नोकरीचे आरक्षण बंद करण्यात आल्याने अनेक प्रकल्पग्रस्तांसमोर मोठा प्रश्न उभा राहिला होता. या निर्णयामुळे आता शेकडो प्रकल्पग्रस्तांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय सावकारे यांच्या पुढाकाराने आणि मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव यांच्याशी मंत्रालयात झालेल्या विशेष बैठकीनंतर हा निर्णय झाला आहे.