आश्चर्य! जिल्ह्यात कांदा उत्पादन नाही, तरीही ६७६ शेतकऱ्यांच्या खात्यात अनुदानाचे दोन कोटी तीस लाख रुपये जमा…

राज्यातील ज्या शेतकऱ्यांनी फेब्रुवारी २३ ते मार्च २३ या कालावधीमध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समिती खाजगी बाजार परवानाधारक व्यापारी नाफेड यांच्याकडे कांदा विकला त्या शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल तीनशे पन्नास रुपये अनुदान जाहीर केले. वरोरा कृषी उत्पन्न बाजार समितीने अनुदानास पात्र असलेल्या ६७६ लाभार्थ्यांची यादी तयार केली. त्या लाभार्थ्यांच्या खात्यात दोन कोटी तीस लाख ७३ हजार रुपये जमा झाले. आता ही जमा झालेली रक्कम शेतकऱ्यांकडून मागितली जात आहे. त्यामुळे प्रकरण बाहेर येत आहे. बाजार समितीमध्ये नाफेडकडे चना विक्री करण्याकरिता शेतकरी सातबारा आधार कार्ड बँक पासबुक याच्या साक्षांकित प्रती देत असतात त्याचाच वापर केल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला.

हेही वाचा : मनोज जरांगेंनंतर आता नागपुरात बबनराव तायवाडे यांचे अन्नत्याग आंदोलन; काय आहे मागणी, वाचा…

वरोरा बाजार समितीमध्ये मागील पाच वर्षापासून भाजीपाला खरेदी विक्रीचे व्यवहार झाले नाही. कृषी विभागाकडून कांद्याच्या उत्पादकतेचा अहवाल घेण्यात आला नाही. उन्हाळी कांद्याचापेरीव पत्रात उल्लेख आहे, परंतु ३० टक्के शेतकऱ्यांकडे बारमाही जलसिंचनाचे साधन नसताना उन्हाळी कांद्याचे ३०,००० क्विंटल उत्पादन झाले कसे, असा प्रश्नही तक्रारीत नमूद करण्यात आला आहे. अनुदानाकरिता अर्ज दाखल केलेल्या शेतकऱ्यांना याची कल्पना नसल्यामुळे त्यांच्या स्वाक्षऱ्या बनावट असल्याचा आरोप तक्रारीत नमूद करण्यात आला आहे.

हेही वाचा : चंद्रपुरात २५ प्रकारच्या गवताची नर्सरी व टिश्यू कल्चर लॅब उभारणार; मुनगंटीवार यांची माहिती

त्यामुळे या प्रकरणाची दखल आमदार प्रतिभा धानोरकर यांनी घेतली असून या प्रकरणाची चौकशी राज्याच्या पणन संचालकाकडे तक्रार करण्यात आली आहे. तसेच आज मुंबई येथे भेटून मंत्रालयात पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांना निवेदन दिले आहे. या प्रकरणात दोषींवर कारवाई करण्याची ग्वाही मंत्री महोदयांनी दिली आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात कांदा अनुदानाची रक्कम जमा झाली आहे. त्या शेतकऱ्यांनी व्यापारी किंवा त्यांच्याकडे आलेल्या व्यक्तीला अनुदानातील रक्कम देऊ नये, असे आवाहन आमदार प्रतिभा धानोरकर केले आहे.