महागड्या ‘एचएसआरपी’ नंबर प्लेटचा प्रश्न जूनपर्यंत मार्गी लागणार नाही, न्यायालयात….

मात्र गुजरात, आंध्रप्रदेशसारख्या इतर शेजारी राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात सर्वाधिक दर का आहेत, असा प्रश्न उपस्थित करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली. उच्च न्यायालयाने याबाबत राज्य परिवहन आयुक्तांना जबाब नोंदवण्याचे आदेश दिले होते.

मात्र परिवहन आयुक्तांकडून महागड्या नंबर प्लेटबाबत काहीही प्रतिसाद नोंदविण्यात आला नाही. त्यामुळे न्यायालयाने याप्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलली. मे महिन्यात न्यायालयाच्या उन्हाळी सुट्ट्या असल्याने याचिकेवर आता १७ जून रोजी सुनावणी होईल.

देशात सर्वाधिक दर

सुदर्शन बागडे यांनी महागड्या नंबर प्लेटबाबत जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, देशासह संपूर्ण राज्यात एचएसआरपी प्लेट लावण्यात येत आहे. याचा आर्थिक भार वाहनचालकांवर बसत आहे. २०१८ साली सर्वोच्च न्यायालयाने एचएसआरपीबाबत निर्णय देताना स्पष्ट केले होते की, वाहनांंमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या इंधनाचे वर्गीकरण करण्यासाठी विविध रंगांचे होलोग्राम स्टिकर्स लावावे. यामागे रस्ते सुरक्षा, वाहतूक नियमांची अंमलबजावणी करणे हा उद्देश होता. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना नंबर प्लेटच्या दरांबाबत काहीही सांगितले नव्हते. त्यामुळे देशातील राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या दर आकारण्यात येत आहेत. महाराष्ट्रात सर्वाधिक वाहनसंख्या आहे, मात्र तरीही सर्वाधिक दर आकारला जात आहे. याचा भुर्दंड नागरिकांना बसत आहे. त्यामुळे राज्यात मुबलक दरात ‘एचएसआरपी’ प्लेट उपलब्ध होईपर्यंत यावर बंदी घालण्यात यावी, सर्व भागात समान दर असावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे.

गुजरातमध्ये स्वस्त

महाराष्ट्राच्या शेजारील गुजरात, आंध्रप्रदेश, गोवा या राज्यात ‘एचएसआरपी’ प्लेटचे दर कमी आहेत. मात्र महाराष्ट्रात ते सर्वाधिक आहेत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. कमी दरात ही सुविधा उपलब्ध करून देणे इतर राज्यांना शक्य आहे तर महाराष्ट्राला का नाही, अशी मौखिक विचारणा करत न्यायालयाने परिवहन आयुक्तांना जबाब नोंदवण्याचे आदेश दिले होते. परिवहन आयुक्तांनी जबाब न नोंदविल्याने सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली तसेच परिवहन आयुक्तांच्या जबाबानंतरच पुढील आदेश देऊ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

कुठे किती दर? (कर वगळता)

राज्य – दुचाकी – चारचाकी

महाराष्ट्र – ४५० – ७४५

आंध्रप्रदेश – २४५ – ६१९

गुजरात – १६० – ४६०

गोवा – १५५ – २०३