नागपूर : शासकीय जमीन बळकावण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाचे बनावट कागदपत्रे तयार केल्याप्रकरणी माजी नगरसेवक कमलेश चौधरी यांच्याविरुद्ध सदर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

कमलेश चौधरी यांनी फुटाळा तलाव व त्याच्या पाणलोट क्षेत्रावर बेकायदेशीर अतिक्रमण केले आहे. आता त्यांनी सिटी सर्व्हे कार्यालय क्रमांक ३, भूमी अभिलेख विभागाचा बनावट दस्तऐवज तयार करून मौजा तेलंगखेडी येथील ४३.८७ लाख चौरस फुट शासकीय जमीन बळकावण्याचा प्रयत्न केला आहे. या प्रकरणी सदर पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिता अंतर्गत विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

ही कारवाई सिटी सर्व्हे कार्यालय क्रमांक ३ यांच्या तक्रारीवरून करण्यात आली आहे. २० जून २०२५ रोजी सदर पोलीस ठाण्यात कमलेश चौधरी विरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला. यापूर्वी अन्याय निवारण मंचच्या अध्यक्षा ज्वाला जांबुवंतराव धोटे यांनी कमलेश, त्याची आई मीना आणि भाऊ मुकेश यांनी सादर केलेल्या बनावट दस्तऐवजांविरोधात सिटी सर्व्हे कार्यालयात २९ मे २०२५ रोजी लेखी तक्रार केली होती. त्यानंतर कार्यालयाने १७ जून २०२५ रोजी अधिकृत पोलीस तक्रार दाखल केली.

एफआयआरनुसार, ४०,७७,३९.१ चौ.मी. (४३,८७,२७२.७१६ चौ.फुट) क्षेत्रफळाची जमीन सिटी सर्वे नंबर ६५, मौजा तेलंगखेडीमध्ये असून ती महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाच्या मालकीची आहे. सिटी सर्व्हे कार्यालयाच्या ऑनलाइन व ऑफलाइन नोंदींनुसार, या जमिनीची मालकी महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ (माफसू), डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ आणि नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर वन हेल्थ यांची आहे.

२१ जानेवारी २०२५ रोजी, कमलेश चौधरीने सिटी सर्व्हे कार्यालयात अखिव पत्रिकेची प्रत जोडून अर्ज सादर केला होता. या प्रतामध्ये हस्तलिखित स्वरूपात दिलीप दयाराम चौधरी हे या जमिनीचे पट्टेदार असल्याचे भासवले होते आणि ऑनलाइन नोंदींमध्ये हे नाव समाविष्ट करण्याची मागणी केली होती. मात्र, कार्यालयाने तपासणीअंती ही प्रत बनावट असल्याचे स्पष्ट केले आणि अर्ज फेटाळून लावला. त्यावेळी गुन्हा नोंदवला गेला नव्हता. अर्ज फेटाळल्यानंतर आपण पोलिसांत तक्रार करण्यात आली, अशी माहिती ज्वाला जांबुवंतराव धोटे यांनी दिली.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

या नव्या गुन्ह्यासह, कमलेश चौधरीविरोधात आतापर्यंत चार गुन्हे नोंदवले गेले आहेत. त्यातील तीन फूटाळा तलाव आणि कॅचमेंट क्षेत्रातील बेकायदेशीर अतिक्रमण व बांधकामासाठी, आणि चौथा बनावट दस्तऐवज तयार केल्याप्रकरणी आहे.