नागपूर : केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांचे गृह शहर असलेल्या नागपुरात पुलांसह जुन्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल अंकेक्षण होणार आहे. त्याबाबत नगरविकास विभागाकडून नागपूर महापालिकेला काय आदेश मिळाले? त्याबाबत आपण जाणून घेऊ या. दरम्यान नितीन गडकरी हे झटपट पुल तयार करण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. त्यामुळे नागपुरातील स्ट्रक्चरल अंकेक्षणाच्या अहवालाकडे सगळ्यांचे लक्ष राहणार आहे.
नागपूरसह राज्यातील बऱ्याच भागात पावसाला सुरवात झाली आहे. या पावसाळ्यात नागपूर महापालिका शहरातील पुल व इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडीट करणार आहे. यासंदर्भात राज्याच्या नगरविकास विभागाने महापालिकेला निर्देश दिले आहे. महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडे ही जबाबदारी सोपविण्यात आली असून, विभागाचे अधिकारी झोननिहाय आराखडा तयार करून लवकरच इमारती व पुलांच्या सर्वेक्षणाला सुरुवात करणार आहे.
स्ट्रक्चरल अंकेक्षण कशाला ?
शहरातील सरकारी कार्यालये, निवासी इमारती, व्यापारी संकुल, शाळा, रुग्णालये यांचेही स्ट्रक्चरल ऑडीट करण्यात येणार आहे. तर शहरातील धार्मिक व पर्यटन स्थळांच्या वास्तू व गर्दीच्या स्थळांना विशेष प्राधान्य देण्यात येणार आहे. जुन्या व देखभाल दुरूस्ती होत नसलेल्यता इमारती पावसाळ्यात गळतात, गंजतात, पाया कमजोर होऊन कोसळण्याची भिती असते. त्यामुळे राज्य सरकारने हे निर्देश पावसाळ्यात होणारे अपघात टाळण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून नागपूर महापालिकेलाही दिले आहेत.
अंकेक्षणानंतर काय होणार ?
स्ट्रक्चरल अंकेक्षणामध्ये नागपूर महापालिकेच्या स्थापत्य अभियंत्यांकडून इमारतींची किंवा पुलांची अवस्था तपासून घेतली जाईल. यामध्ये एखादी इमारत किंवा पूल धोकादायक स्थितीत आढळल्यास तात्काळ कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात येईल.
खासगी इमारतींचाही समावेश…
शासनाच्या निर्देशानुसार अंकेक्षणातून खाजगी इमारतीही वगळलेल्या नाहीत. जर एखादी खाजगी इमारत धोकादायक आढळली, तर तिच्या दुरुस्तीसाठी जबाबदारी संबंधित मालकावर असेल. दुरुस्ती करण्यात अपयश आल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. त्यासाठी नागपूर महापालिकेकडून झोननिहाय आराखड्याला तयार करत आहे. त्यासाठी महापालिकेने आता झोननिहाय आराखडा तयार करायला सुरुवात केली आहे. महाल, सीताबर्डी, गांधीबाग आणि फुटाळा तलाव तसेच दीक्षाभूमी परिसरातील इमारतींची लवकर तपासणी होणार आहे. कारण या भागांमध्ये नागरिकांची वर्दळ जास्त असते.
धोकादायक वास्तूंचे काय होणार…
शहरात धोकादायक वास्तू आढलल्यास तेथे इमारती अथवा पुलांना बॅरिकेड लावणे किंवा सील करणे. त्याची तातडीने दुरुस्ती किंवा पाडकाम सुरू करणे. जास्त जोखम असलेल्या इमारतींमधून रहिवाशांचे स्थलांतर करणे. धोकादायक क्षेत्रांमध्ये लोकांचा प्रवेश थांबवणे, हे उपायही महापालिकेकडून केले जाणार आहे.
