अर्थसंकल्पात आदिवासींवर अन्याय, ५८ टक्के निधी कपात; ॲड. चटप यांचा आरोप

चंद्रपूर : आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी व त्यांच्या कल्याणासाठी दे.ग. सुखठणकर समितीने एकूण अर्थसंकल्पाच्या ९.०४ टक्के निधी देण्याची शिफारस केली होती. मात्र या शिफारसी डावलून राज्य सरकारने या अर्थसंकल्पात त्यापैकी केवळ ४२ टक्के निधी दिला. निम्म्यापेक्षा जास्त म्हणजे ५८ टक्के निधीची कपात केली. राज्य सरकारने आदिवासींवर केलेला हा अन्याय आहे, अशा शब्दात शेतकरी संघटनेचे जेष्ठ नेते माजी आमदार ॲड. वामनराव चटप यांनी निषेध केला. दुसरीकडे, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी अर्थसंकल्पात ४० टक्के निधी वाढवून दिला, असे सांगितले आहे. आदिवासींच्या निधीवरून आता आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत.

राज्यातील ठाणे जिल्ह्यातील जव्हार, मोखाडा इत्यादी तालुक्यात आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात कुपोषण व त्यामुळे होणारे बालमृत्यू व गर्भात माता मृत्यू, शुद्ध पाणी पिण्याची गैरव्यवस्था, अपूरी दळणवळणाची साधने आणि सतत हा भाग अविकसित राहिल्यामुळे तत्कालीन राज्य सरकारने राज्याचे तत्कालीन मुख्य सचिव दे.म. सुखठणकर यांचे अध्यक्षतेखाली समिती नेमून आदिवासीबहुल भागातील विकासाकरिता शिफारसी करण्यासाठी कार्यक्षम व कार्यकक्षा ठरवून अहवाल देण्याचे जाहीर केले होते.

त्यानुसार सुकठणकर समितीने राज्यातील असलेली आदिवासींची ९.०४ टक्के लोकसंख्या विचारात घेऊन राज्याच्या अर्थसंकल्पात अर्थसंकल्पातील ९.०४ टक्के निधी आदिवासीच्या किमान गरजांकरिता, वैयक्तिक लाभांच्या योजनांसाठी व आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील माडा व मिनी माडा क्षेत्रातील आदिवासींच्या कल्याणाकरिता तसेच उपयोजना क्षेत्रातील आदिवासींच्या विकासाकरिता लोकसंख्येच्या आधारावर ९.०४ टक्के निधी राज्याच्या अर्थसंकल्पातून देण्याची शिफारस केली होती आणि पुढे ती राज्य सरकारने स्वीकारून दरवर्षी आदिवासींच्या लोकसंख्येच्या आधारावर आदिवासी करिता ९.०४ टक्के निधी राखीव ठेवण्याची तरतूद केली जात होती. मात्र, यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात आदिवासी भागात आदिवासींवर अन्याय झाला असून केवळ २१ हजार ४९५ कोटी रुपयांचीच तरतूद केली आहे. समितीच्या शिफारसीप्रमाणे ही तरतूद प्रत्यक्षात ५० हजार ७११.०५ कोटी रुपयांची असावयास हवी होती. परंतु प्रत्यक्षात ती २१ हजार ४५० कोटी एवढीच म्हणजे जवळपास फक्त ४२ टक्के आहे. एकूण २९ हजार २१६ कोटी रुपये म्हणजे जवळपास ५८ टक्के कमी आहे. हा आदिवासींवर अन्याय आहे, असे ॲड. चटप यांनी म्हटले आहे.

नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात आदिवासी विभागासाठी ४० टक्के निधी वाढवून मिळाला आहे. यावर्षी २१ हजार ४९५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. हा निधी योग्य बाबींवर खर्च केला जाईल. कोणतेही चुकीचे काम यातून होणार नाही. आदिवासी समाजातील शेवटच्या घटकाच्या विकासासाठी आपण कटिबद्ध आहो. -डॉ. अशोक उईके, आदिवासी विकास मंत्री तथा पालकमंत्री, चंद्रपूर.