नागपूर : ‘एसटी’ कामगारांच्या विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र एसटी कामगार संयुक्त कृती समितीच्या नेतृत्वात परिवहन मंत्र्यांसह एसटी महामंडळाला १३ ऑक्टोबरपासून आंदोलनाची नोटीस दिली आहे. त्यामुळे ऐन दिवाळीत ‘एसटी’ बसची चाके थांबण्याची शक्यता आहे.
कामगारांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांच्या मुद्यांवर महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटना, महाराष्ट्र एसटी कामगार सेना, कास्ट्राईब राप कर्मचारी संघटना, शिव परिवहन वाहतूक सेना, महाराष्ट्र मोटार कामगार फेडरेशन, महाराष्ट्र एसटी कामगार काँग्रेस (इंटक), राष्ट्रीय एसटी कामगार काँग्रेस (इंटक), बहुजन परिवहन अधिकारी-कर्मचारी संघटना महाराष्ट्र, राष्ट्रीय मूनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ, राष्ट्रीय एसटी कामगार काँग्रेस या दहा संघटना महाराष्ट्र एसटी कामगार संयुक्त कृती समितीच्या नेतृत्वात एकत्र आल्या आहेत.
समितीच्या मुंबईत बुधवारी झालेल्या बैठकीत कामगारांच्या मागण्यांसाठी १३ ऑक्टोबरला आंदोलन सुरू करण्यावर एकमत व्यक्त करून परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक आणि एसटी महामंडळाला आंदोलनाची नोटीस बजावली गेली.
कामगार संघटनेचे म्हणणे काय ?
कृती समितीच्या नेतृत्वात १३ ऑक्टोबरपासून मुंबईतील राज्य परिवहन मध्यवर्ती कार्यालय परिसरात धरणे आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे. कामगारांचे प्रश्न न सोडवल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन केले जाईल. त्याला एसटी महामंडळ व शासन जबाबदार राहील. – अजय हट्टेवार, राज्य उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र एस.टी. कामगार संघटना.
कृती समितीच्या मागण्या काय ?
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात ६,५०० रुपयांची वाढ एप्रिल २०२० पासून दिली. परंतु १ एप्रिल २०२० पासून वाढ गृहीत धरून कामगारांना थकबाकी द्यावी, सर्व कर्मचाऱ्यांना २०१८ पासूनची महागाई भत्त्याची थकबाकी द्यावी, सोबत घरभाडे भत्त्यासह इतरही थकबाकी द्यावी, दिवाळीनिमित्त १५ हजार रुपये दिवाळी भेट द्यावी, कामगार करारानुसार १२ हजार ५०० रुपये सण उचल द्यावी, कंत्राटी भरतीतून खासगीकरणाचा घाट रचण्याऐवजी कायम कर्मचाऱ्यांची भरती करावी, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची थकीत देणी एकरकमी द्यावी इत्यादी मागण्या कृती समितीद्वारे करण्यात आल्या आहेत.
यापूर्वी नऊ महिने चालले आंदोलन
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनांपैकी सर्वाधिक काळ चाललेले आंदोलन ऑक्टोबर २०२१ ते जुलै २०२२(सुमारे ९ महिने) दरम्यान चालले होते. एसटी कर्मचाऱ्यांचा ठाम आग्रह होता की महामंडळातील कर्मचाऱ्यांचे पूर्णपणे राज्य शासनात विलीनीकरण व्हावे, म्हणजे त्यांना राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणे पगार व सेवा अटी मिळाव्यात. ऑक्टोबर २०२१ मध्ये आंदोलनाची सुरुवात झाली होती.
