नागपूर : नागपूर शहराच्या सौंदर्यात भर घालणारा फुटाळा तलावातील संगीत कारंजी आणि मल्टीपल लेव्हल्ससह पार्किंग प्लाझा या प्रकल्पाला पर्यावरणवादी संघटनांनी विरोध केला होता. हे प्रकरण न्यायालयात गेल्याने प्रकल्पाचे काम ठप्प झाले. सुमारे दीड वर्षांपासून प्रकल्प बंद असल्यामुळे १५ कोटींहून अधिक रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या मंजुरीनंतर आता या प्रकल्पाचे काम पुन्हा सुरू होत असून, त्यासाठी आवश्यक सर्वेक्षण सुरू झाले आहे, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली.
महामेट्रोने फुटाळा तलाव परिसरात प्रेक्षक दीर्घा, सिमेंट रस्ता आणि पार्किंग प्लाझा या प्रकल्पांचे काम हाती घेतले आहे. केंद्रीय रस्ता निधी (सीआरएफ) अंतर्गत सुरू झालेल्या या प्रकल्पाची एकूण किंमत सुमारे ११३ कोटी रुपये आहे. प्रकल्पात ‘प्रोजेक्टर रूम विथ व्ह्यूइंग गॅलरी’, मल्टीपल लेव्हल पार्किंग प्लाझा आणि सिमेंट रस्ता असे तीन प्रमुख घटक आहेत. ‘मल्टीमीडिया लेझर डिस्प्ले’ तयार करण्याचे काम नागपूर सुधार प्रन्यासकडे आहे. या प्रकल्पाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्याने काम ठप्प पडले होते.
नागपूर मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेडला ३४२ मीटर लांबीच्या मातीच्या बंधाऱ्याचे मजबुतीकरण करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, उर्वरित ९५२ मीटरचा खर्च राज्य सरकारने करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. बंधाऱ्याच्या दीर्घकालीन सुरक्षेसाठी जलसंपदा विभागाला १४ एप्रिल २०२६ पर्यंत सविस्तर आराखडा सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. त्याचा खर्च एनएमआरसीएल, नागपूर महानगरपालिका आणि नागपूर सुधार प्रन्यास यांच्याकडून वसूल करण्यास राज्य सरकारला परवानगी देण्यात आली आहे.
दुसऱ्या बाजूला, फुटाळा तलाव परिसरातील फाउंटेन शो, तरंगते रेस्टॉरंट, बॅन्क्वेट हॉल आणि व्ह्यूइंग गॅलरीच्या उभारणीविरोधात ‘स्वच्छ असोसिएशन’ या नागपूरस्थित एनजीओने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांनी तलावाला ‘पाणतळ स्थळ’ म्हणून घोषित करण्याची मागणी केली होती.
मात्र सरन्यायाधीश भूषण गवई, न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारीया यांच्या पीठाने ही याचिका फेटाळली. तलाव हा मानवनिर्मित जलाशय असल्याने तो ‘पाणतळ स्थळ’ म्हणून ओळखला जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे येथे तात्पुरत्या स्वरूपातील पर्यटक सुविधा उभारण्यास कायदेशीर अडथळा उरलेला नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात नमूद केले की, मानवी कृती जर पर्यावरणाशी सुसंगत असतील, तर त्या कायद्याच्या चौकटीत राहून प्रोत्साहित केल्या पाहिजेत. तसेच, सार्वजनिक ट्रस्ट तत्त्वज्ञान हे नैसर्गिक तसेच मानवनिर्मित संसाधनांवरही लागू होत असल्याने, प्रशासन आणि नागरिक या दोघांचीही जबाबदारी आहे की त्यांनी निरोगी पर्यावरण टिकवण्यासाठी प्रयत्नशील राहावे.
