नागपूर : नागपूर शहरातील पाणी पुरवठा यंत्रणेमध्ये ओसीडब्ल्यूने एक महिन्याच्या आत सुधारणा करावी. अन्यथा कारवाई करण्यात येईल, या शब्दांत केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी ऑरेंज सिटी वर्कस (ओसीडब्ल्यू)च्या अधिकाऱ्यांना बजावले. त्याचवेळी नागपूर महापालिकेच्या कार्यपद्धतीवरही गडकरी यांनी नाराजी व्यक्त केली.

महापालिकेच्या सभागृहात गडकरी व पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पाणीपुरवठा व नागनदी प्रकल्पासह विविध कामांचा आढावा घेतला. नागपूर शहरात मुबलक पाणी येत असतानाही नागरिकांना सुरळीत पाणीपुरवठा होत नाही, अशा तक्रारी लोकप्रतिनिधींनी केल्या होत्या. त्यासंदर्भात दोन आठवड्यांपूर्वी गडकरी यांच्या निवासस्थानी बैठक झाली होती. या बैठकीत मंत्री महोदयांनी सूचना दिल्या होत्या. त्याचा आढावा आज, सोमवार रोजी घेण्यात आला.

नागपूर शहरात कोणत्या भागात पाणी टंचाई आहे, सर्वाधिक टँकर कोणत्या भागात वापरले जातात, कोणत्या भागात मोठ्या प्रमामात गळती आहे, अनधिकृत जोडण्या किती प्रमाणात आहेत, याचे सर्वेक्षण करावे. नागपूर महानगरपालिकेच्या आयुक्तांकडे अहवाल सादर करावा. त्यात सुधारणा करून नागरिकांना नियमीत पाणीपुरवठा होईल, याची व्यवस्था करावी. एक महिन्याच्या आत यावर अंमलबजावणी झाली नाही, तर महापालिकेच्या माध्यमातून कारवाई करण्यात येईल, असे गडकरी यांनी ओसीडब्ल्यूच्या अधिकाऱ्यांना स्पष्ट केले.

नागनदी प्रकल्पाच्या संदर्भात सरकारच्या आदेशांनुसार सर्वेक्षण करावे आणि तीन महिन्यांच्या आत निविदा काढाव्या, अशा सूचना गडकरी यांनी कंपनीला दिल्या. त्याचवेळी पावसाळी नाल्यांंचा या प्रकल्पात समावेश करण्यासंदर्भातही विचार करावा, असे मंत्री महोदय म्हणाले. पोहरा नदी प्रकल्पाच्या कामाची सद्यस्थिती ना. गडकरी यांनी जाणून घेतली.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील विकासकामांसाठी ४८ कोटींचा प्रस्ताव तातडीने पाठविण्याच्या सूचना गडकरी यांनी दिल्या. यावेळी ज्वाला धोटे यांच्या नेतृत्वात सीताबर्डी येथील हॉकर्स संघटनेच्या शिष्टमंडळाने गडकरी यांची भेट घेतली. शिष्टमंडळाचे म्हणणे ऐकून घेतल्यावर मंत्री महोदयांनी प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून नियमानुसार कार्यवाही करण्याच्या सूचना मनपा आयुक्तांना दिल्या.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

जळगाव प्रकरणात शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल

इंदूर ते छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावरील मुक्ताईनगर येथील जमिनीच्या दराचा विषय विधान परिषदेत उपस्थित झाला होता. त्यावेळी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बैठक घेण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. आज गडकरी यांच्या बैठकीत हा विषय उपस्थित करण्यात आला. यावेळी शेतकऱ्यांचे शिष्टमंडळ उपस्थित होते. तसेच जळगावचे जिल्हाधिकारी दृकश्राव्य माध्यमातून बैठकीला उपस्थित होते. गडकरी यांनी या प्रकरणाची चौकशी करून शेतकऱ्यांना न्याय देण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या. त्याचवेळी महसूल मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेत बैठक घ्यावी. यामध्ये राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, शेतकरी, संबंधित विधानपरिषद सदस्य यांना बोलवावे. या बैठकीमध्ये महाराष्ट्राच्या महाधिवक्त्यांना आमंत्रित करून त्यांचे अभिमत घ्यावे. त्यानंतर पुढील कार्यवाही करावी, असे निर्देशही गडकरी यांनी दिले.