नागपूर: मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात २ सप्टेंबरला राज्य शासनाने काढलेल्या शासन निर्णयानुसार हैदराबाद संस्थानातील गॅझेटमध्ये ‘कुणबी’ अशी नोंद असलेल्या मराठा व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. हीच बाब पारंपरिक ओबीसी समाजाच्या असंतोषाचे कारण ठरली आहे. ओबीसी नेत्यांचा ठाम आरोप आहे की, मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास नाही आणि त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी प्रवर्गात सामावणे म्हणजे ओबीसींच्या आरक्षणावर अतिक्रमण आहे. या विरोधात नागपूरमध्ये सकल ओबीसी महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आलेले आहे.
मनोज जरांगे यांच्या मुंबई येथील आंदोलनानंतर राज्य सरकारने मराठा समाजाला ओबीसी प्रमाणपत्र देण्यासाठी काढलेल्या दोन सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाचा विरोध करण्यासाठी पूर्व विदर्भाच्या सर्व जिल्ह्यातून ६० हजारांवर ओबीसी बांधव नागपूरच्या रस्त्यावर उतरले आहेत. एक हजाराहून अधिक बसेस, पाच हजाराहून अधिक चार चाकी वाहनाने आंदोलन नागपुरात दाखल झालेले आहेत.
यशवंत स्टेडियममधून या मोर्चाला सुरुवात होणार असून संविधान चौकामध्ये मोर्चाचा समारोप होणार आहे. संविधान चौकात सध्या सामाजिक जागृती पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेला आहे. तर यशवंत स्टेडियममध्ये विविध जिल्ह्यातून येणारे ओबीसी बांधव जमा होतात सगळीकडे पिवळ वादळ तयार झालेला आहे.
आंदोलनाचा उद्देश काय?
शासन निर्णयात सुरुवातीला ‘पात्र’ हा शब्द वापरला गेला होता, ज्याचा अर्थ असा होता की, कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी काही निकषांची पूर्तता आवश्यक असेल. मात्र काही दिवसांतच जी.आर. मध्ये बदल करून त्यातून ‘पात्र’ शब्द वगळण्यात आला. त्याचप्रमाणे ‘नातेवाईक’ या शब्दाच्या ऐवजी ‘नातेसंबंध’ असा शब्दबदल करण्यात आला आहे. यामुळे कोणत्याही गावात किंवा नातेवाईकांकडे कुणबी प्रमाणपत्र असेल तरी त्या आधाराने प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्यास संबंधित व्यक्तीलाही कुणबी प्रमाणपत्र मिळवता येईल. यामुळे वैयक्तिक आधारावरील पुराव्यांऐवजी सामूहिक पुराव्यांवर जात प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला, यावर ओबीसी संघटनांचा आक्षेप आहे.
नातेवाईकांनाही कुणबी प्रमाणपत्र मिळेल? मराठा समाजातील कोणत्याही व्यक्तीच्या नातेवाईकांकडे किंवा कुटुंबातील अन्य कोणाकडेही कुणबी प्रमाणपत्र असेल तर संबंधित मराठा व्यक्तीला या संदर्भातील फक्त प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागेल, असे २ सप्टेंबरचा जी.आर. सांगतो. तसे केल्यास स्वत:साठीही त्याला कुणबी प्रमाणपत्र मिळवता येणार आहे. पण हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदी ‘सामूहिक’ स्वरूपाच्या असल्याने, त्या वैयक्तिक पुराव्यांच्या स्वरूपात ग्राह्य धरता येणार नाहीत, असे ओबीसी संघटनांचे म्हणणे आहे. त्यांचा आरोप आहे की, हा निर्णय न्यायालयीन कसोटीवर टिकू शकत नाही आणि तो घटनाबाह्य आहे.
