नागपूर : ‘स्मार्ट सिटी प्रकल्प’ जून २०२४ पर्यंत पूर्ण करायचा आहे. परंतु ज्या पद्धतीने काम सुरू आहे, त्यावरून नियोजित वेळेत हा प्रकल्प पूर्ण होण्याची शक्यता दिसत नाही. हा प्रकल्प १७३० कोटींचा आहे आणि एक हजार कोटींचे कार्यादेश देण्यात आले आहेत. मात्र प्रत्यक्षात ४२ कामांपैकी केवळ १५ कामे पूर्ण झाली आहेत.
या प्रकल्पासाठी कंपनी स्थापन करण्यात आली आहे. कालमर्यादेनंतर (जून २०२४) या कंपनीचे अस्तित्व संपुष्टात येणार आहे. परंतु ही कंपनी पुढे सल्लागार म्हणून कार्यरत राहू शकते, असे स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पृथ्वीराज बी.पी. यांनी आज पत्र परिषदेत सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्त्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी प्रकल्पात नागपुरात ४२ कामे करायची आहेत. त्यापैकी केवळ १५ कामे पूर्ण झाली आहेत. रस्त्यांचे बांधकाम अर्धेच झाले आहे. २०१५ मध्ये स्मार्ट सिटीची घोषणा करण्यात आली. पारडी, भांडेवाडी, पुनापूर व भरतवाडा येथे नवीन स्मार्ट सिटी साकारली जाणार होती. १७३० एकर परिसरात विकास कामे केली जाणार होती. २०१८ मध्ये शापूंजी पालनजी कंपनीला या भागात रस्ते उभारण्याचे कंत्राट मिळाले. प्रारंभापासूनच स्मार्ट सिटीची गती संथ होती. त्यानंतर या कंपनीने काम सोडले. एकूण ४९.७६ किलोमीटर लांबीचे रस्ते तयार करायचे असताना प्रत्यक्षात केवळ १२ किमी लांबीचे रस्ते झाले. आता यासाठी दुसऱ्या कंपनीला काम देण्यात आले आहे. त्यातून उर्वरित १३.५० किलोमीटर लांबीचे रस्ते तयार केले जाणार आहेत.
१२ किलोमीटरचा रस्ता, खर्च १८१ कोटी
शापूंजी पालनजी कंपनीला रस्त्यासाठी ६५० कोटींचे काम देण्यात आले होते. अटीनुसार कंपनीला हे काम १८ महिन्यांत पूर्ण करायचे होते. परंतु, ते झाले नाही. यासाठी अनेक अडचणी आल्या. त्यामुळे कंपनीला १२ किमी लांबीच्या रस्त्यासाठी १८१ कोटींचा निधी देऊन प्रकरण संपवण्यात आले. आता उर्वरित १३.५० किमी लांबीच्या रस्त्यासाठी १६१ कोटींची नवीन निविदा काढण्यात आल्याचे पृथ्वीराज बी.पी. यांनी सांगितले.
प्रस्तावित कामे
- ४९.७६ किमी लांबीचे रस्ते
- २८ पुलांचे बांधकाम
- चार जलकुंभ
झालेली कामे
- १२.३६ किमी लांबीचे रस्ते
- १४ पूल
- चार जलकुंभ
वेगवेगळ्या संस्थांकडून निधी
- या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारने आजवर ३४३ कोटी दिले तर राज्य सरकारने १७१ कोटी, नागपूर सुधार प्रन्यासने १०० कोटी आणि सिडकोने ५० कोटी दिले.
