दीक्षाभूमीसाठी शेजारची जागा द्या, मोदींकडे थेट मागणी…

सत्कार झाल्यावर समितीच्यावतीने मोदींना दोन मागण्यांचे निवेदन पत्र दिले गेले. यात दीक्षाभूमीचे विस्तारीकरण करण्यासाठी शेजारची जागा देणे तसेच महाबोधी मुक्तीविहाराबाबतचे निवेदन होते. भदंत नागार्जुन सुरई ससाई यांनी हे निवेदन मोदी यांना दिले असल्याची माहिती समितीचे राजेंद्र गवई यांनी दिली.

अनेक वर्षापासून मागणी प्रलंबित

जागतिक कीर्तीचे स्मारक असलेल्या दीक्षाभूमीच्या सौंदरीकरण व विकास कार्यासाठी जागा अपुरी पडत आहे. या स्मारकाला पर्यटनाचा अ दर्जा मिळालेला आहे. मागील अनेक दिवसापासून कापूस संशोधन केंद्राची ५ एकर व आरोग्य विभागाची १६ एकर जागा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समिती दीक्षाभूमीला मिळावी यासाठी अनेक वर्षापासून मागणी सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या भेटीदरम्यान या मागणीचा विचार करावा अशी मागणी काही संघटनांनी तसेच पक्षांनी केली होती. स्मारक समितीने यात पुढाकार घेत थेट मोदींना याबाबत निवेदन सादर केले.

भारतीय संविधानाचे हे ७५ वे वर्ष आहे. ज्या संविधानाने देश अखंड आहे. त्याच संविधानाचे शिल्पकार डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १४ ऑक्टोबर १९५६ रोजी अमानवीय जीवन जगणाऱ्या लाखो अनुयायांना मानवतावादी बुद्ध धम्माची दीक्षा दिली. त्याच १४ एकर जागेवर बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्मारक उभे आहे. गेल्या वर्षी भुयारी वाहनतळच्या नावाने जागे अभावी चुकीचे नियोजन केल्याने २०० कोटी रुपयांच्या सौंदर्यीकरण व विकास कामाला १ जुलै २०२४ रोजी खीळ बसली. तेव्हापासून दीक्षाभूमी स्मारका शेजारच्या पूर्व व उत्तरेकडील जागा मिळवण्यासाठी शासकीय, प्रशासकीय व राजकीय स्तरावर अनेकांनी प्रयत्न केले, परंतु त्यात यश आले नाही. दीक्षाभूमीला शेजारची जागा देण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातही याचिका दाखल आहे. मागील सुनावणीत न्यायालयाने याबाबत राज्य शासनाला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते, मात्र अद्याप राज्य शासनाकडून जबाब नोंदविण्यात आलेला नाही.