नागपूर : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हे नागपूर लोकसभा मतदारसंघाचे भाजपचे खासदार असून त्यांनी २०१४, २०१९ आणि २०२४ या लोकसभा निवडणुकांमध्ये सलग तीनवेळा विजय मिळवला आहे. ते सध्या केंद्र सरकारमध्ये रस्ते, वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री आहेत. त्यांनी मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, भारतमाला योजना, फास्टॅग यासारखे अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प राबवले आहेत.
नागपूरच्या सर्वांगीण विकासात त्यांचे मोलाचे योगदान असून शहरातील रस्ते, फ्लायओव्हर, नाग नदी सुधारणा आणि वाहतूक व्यवस्थेत त्यांनी मोठे बदल घडवले. त्यामुळे गडकरी हे कार्यक्षम, दूरदृष्टी असलेले आणि विकासाभिमुख नेते म्हणून देशभरात ओळखले जातात. दुसरीकडे नितीन गडकरी यांच्या पुढाकाराने नागपूरमध्ये विकसित करण्यात आलेल्या काही प्रकल्पांना पर्यावरणवादी व स्थानिक नागरिकांकडून विरोध झाला आहे.
यामध्ये विशेषतः फुटाळा तलाव सौंदर्यीकरण प्रकल्प गाजला. या प्रकल्पात तलावाच्या परिसरात काचेचे स्कायवॉक, बोटिंग जेटी, रेस्टॉरंट यांची योजना होती. परंतु पर्यावरणप्रेमी व नागरिकांनी तलावाच्या नैसर्गिक रचनेवर होणाऱ्या परिणामाबाबत चिंता व्यक्त केली आणि न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली. अशाच प्रकारे काही महामार्ग, उड्डाणपूल तसेच जंगल परिसरात होणाऱ्या विकासकामांनाही पर्यावरणीय कारणांवरून विरोध झाला. आता गडकरी यांच्या आणखी एका ड्रीम प्रोजेक्टला विरोध करण्यात येत आहे. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका करण्यात आली आहे.
कोणत्या प्रकल्पाला विरोध?
गडकरी यांनी शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध उपक्रम राबवले आहेत. ‘खासदार क्रीडा महोत्सव’ या उपक्रमात हजारो खेळाडूंना विविध खेळांमधून संधी दिली जाते. हे महोत्सव नागपूरच्या क्रीडा संस्कृतीला चालना देणारे ठरले आहेत. तसेच ‘ऍग्रो व्हिजन’ या कृषी प्रदर्शनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान, जैवइंधन आणि उत्पादनवाढीविषयी मार्गदर्शन केले जाते. गडकरी यांच्या संकल्पनेतून सुरू झालेल्या ‘ॲग्रोव्हिजन’ कार्यक्रमांतर्गत दरवर्षी नागपूरमध्ये कृषी दर्शन आयोजित केले जाते. यासाठी कायमस्वरूपी व्यवस्था असावी, अशी गरज गडकरींनी व्यक्त केली होती.
त्यानुसार, दाभा येथे कृषी विद्यापीठाच्या जमिनीवर महाराष्ट्र स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमएसआयडीसी) तर्फे हे कन्वेंशन सेंटर उभारले जात आहे. या सेंटरचा वापर व्यावसायिक हेतूने केला जाणार असून येथे विवाह मंडप देखील उभारण्यात येणार आहे, असा आरोप उच्च न्यायालयात करण्यात आला. प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय कृषी कन्वेंशन सेंटर ही झुडपी जंगल क्षेत्रातील जमीन असून त्यावर व्यावसायिक स्वरूपात सेंटर उभारणे बेकायदेशीर आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला. उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाला १६ जुलैपर्यंत जबाब नोंदवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
