महाकाळकर यांना अंतरिम दिलासा नाही

महापालिकेतील काँग्रेस गटनेते पदावरून तापलेले राजकारण उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात पोहोचले आहे. विभागीय आयुक्तांच्या आदेशामुळे पायउतार झालेले गटनेते संजय महाकाळकर यांना अंतरिम दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नकार दिला. त्यामुळे तानाजी वनवे सध्यातरी गटनेतेपदी कायम राहणार असून अंतिम सुनावणीनंतर प्रकरणावर आदेश पारित करण्यात येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ७ जूनला होईल.

नागपूर महापालिकेची २१ फेब्रुवारीला निवडणूक झाली. यात काँग्रेसला २९ जागा मिळाल्या. त्यानंतर पक्षाने संजय महाकाळकर यांची गटनेतेपदी नियुक्ती केली. मात्र, पक्षातील दुसऱ्या गटाने त्यांच्या विरोधात बंड करीत तानाजी वनवे यांची गटनेतेपदी निवड केली. त्यांच्या समर्थनार्थ १६ सदस्यांचे स्वाक्षरी पत्र विभागीय आयुक्तांना सादर करण्यात आले. एकूण २९ सदस्यांपैकी १६ सदस्यांनी वनवे यांना समर्थन दिल्याने आयुक्तांनी १९ मे रोजी वनवे यांची गटनेता म्हणून निवडीला मान्यता दिली. त्यामुळे महाकाळकर यांना पायउतार व्हावे लागले. महाकाळकर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत विभागीय आयुक्तांचा निर्णय आणि महापालिकेद्वारे करण्यात आलेल्या अंमलबजावणीला आव्हान दिले. या प्रकरणात अवकाशकालीन  न्या. अतुल चांदूरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यावेळी महाकाळकर यांनी विभागीय आयुक्तांच्या आदेशाला स्थगिती देण्यात यावी, अशी विनंती केली. परंतु न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिला आणि अंतिम सुनावणीनंतरच प्रकरणात निर्णय देणे योग्य ठरेल, असे स्पष्ट केले.

तसेच विभागीय आयुक्त, महानगरपालिका आयुक्त आणि वनवे यांना नोटीस बजावली आहे. त्यांना उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहे.

महाकाळकर यांच्यावतीने वरिष्ठ अधिवक्ता एस.के. मिश्रा, महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. जेमिनी कासट, वनवे यांच्यातर्फे अ‍ॅड. अंजन डे, तर शासनातर्फे सहाय्यक सरकारी वकील निवेदिता मेहता यांनी बाजू मांडली.