वर्धा: एक शिस्तबद्ध पक्ष अशी ओळख सांगणाऱ्या भाजपमध्ये किमान संघटनात्मक निवडणुका नियमाने घेतल्या जातात आणि सदस्य नोंदणीची कोटी कोटी उड्डाणं पण ठासून सांगितल्या जातात, हे उभा देश पाहतो. महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका लागल्याने इतर राज्यापेक्षा महाराष्ट्रात संघटनात्मक निवडणुक प्रक्रिया उशीरा सुरू झाली. पण अखेर प्राथमिक व सक्रिय सदस्य नोंदणी, मंडळ अध्यक्ष निवडीचे सोपस्कार आटोपले. त्यानंतर खरी चूरस सुरू झाली ती जिल्हाध्यक्ष या महत्त्वाच्या पदाबाबत.
३० एप्रिलपर्यंत सर्व ते कार्यक्रम जिल्हाध्यक्ष निवडीच्या अनुषंगाने घेण्यात आले. पण जिथे प्रक्रिया आटोपली त्या जिल्ह्यात २६ एप्रिल पर्यंतच अध्यक्ष जाहीर होणार असल्याचे सांगितल्या गेले. त्यात वर्धा जिल्हा पण होता. पण वर्धाच काय राज्यातील एकही जिल्ह्याचे अध्यक्षपद भाजपने जाहीर केले नाही. यावेळी शिस्त का विस्कटली, असा प्रश्न केल्यावर एका बड्या नेत्याने स्पष्ट केले की, प्रक्रिया सुरूच आहे. पक्षाचे कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण हे राज्यात विभागीय बैठका घेत आहे.
पक्षाच्या संघटन पर्व अंतर्गत गाव वस्ती संपर्क अभियानाची तयारी सुरू झाली आहे. त्याचा आढावा रवींद्र चव्हाण घेत आहे. या त्यांच्या नियोजित कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदी यांचा मुंबई दौरा व अन्य काही बाबींमुळे खंड पडला. त्यामुळे कोकण व मुंबई विभाग राहलेत. ते आता पूर्ण झाले की ”लिफाफे’ उघडतील असे एका नेत्याने स्पष्ट केली.
नेमका काय आहे ‘लिफाफे’ हा प्रकार ?
बंदद्वार चर्चेत संघटनात्मक चर्चा होत नाही. मात्र निवड ही बंद लिफाफ्यात ठेवून ती वरिष्ठ पातळीवर उघडण्याची प्रथा भाजप पाळतो. जिल्हाध्यक्ष पदाबाबत मते जाणून घेतल्यानंतर पाच, सहा नावे पुढे आली. एकमत होत नाही हे पाहून मतदान घेण्यात आले. मतदान नोंदणी असलेले लिफाफे मुंबई भाजप प्रदेश कार्यालयात पोहचलेत. ते केव्हा उघडणार, अशी विचारणा सुरू झाल्यावर आता पक्षनेते पुढील दोन दिवसात राज्यातील भाजप जिल्हाध्यक्ष जाहीर होणार असल्याचे बोलतात.
विदर्भात जातीय समीकरण महत्त्वाचे असते. प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विदर्भात तेली समाजाचा एकही जिल्हाध्यक्ष केला नाही म्हणून राळ उठली होती. त्यावर चंद्रशेखर बावनकुळे यांना बरीच सारवासारव करावी लागल्याचे चित्र त्यावेळी उमटले होते. जिल्हाध्यक्षपदाची घोषणा लांबणीवर पडली, त्यामागे हे जातीय संतुलनाचे एक कारण पण ऐकायला मिळाले.
