नागपूर: राज्यातील तिन्ही शासकीय वीज कंपन्यांतील अधिकारी- कर्मचारी विविध कामातील खासगीकरणाविरोधात संतापले आहे. या खासगीकरणाला विरोधासह इतर मागणीसाठी विद्यूत क्षेत्रातील सात वेगवेगळ्या संघटनांनी महाराष्ट्र राज्य वीज कर्मचारी अभियंता, अधिकारी कृती समितीच्या नेतृत्वात एकत्र येत ९ ऑक्टोंबरपासून ७२ तास संपावर जाण्याची नोटीस तिन्ही कंपन्यांतील प्रशानसासह मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना बजावली आहे. त्यामुळे या काळात वीज यंत्रणा सलाईनवर असणार आहे. पूर्वी हा संप दिवसभर राहणार होता.
महाराष्ट्र राज्य वीज कर्मचारी अभियंता, अधिकारी कृती समितीने ९ ऑक्टोबरपासून ७२ तासांचा राज्यव्यापी संप पुकारला आहे. मागील दोन वर्षांपासून वीज कंपन्यांमधील प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी कर्मचारी सातत्याने आंदोलने करत असूनही व्यवस्थापनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही, असा आरोप करत समितीने नाईलाजाने आंदोलन करावे लागत असल्याचा दावा केला आहे. महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी गेल्या काही वर्षांत वाढत्या ग्राहकसंख्येनुसार नवीन वितरण केंद्रे, उपविभाग व विभाग निर्माण करण्यात अपयशी ठरली आहे.
राज्यात २०२१ मध्ये राज्यातील वीज ग्राहकांची संख्या २ कोटी ८९ लाख होती, ती २०२५ मध्ये ३ कोटी १७ लाखांवर पोहोचली. मात्र उपविभागांची संख्या केवळ ६३४ वरून ६४८ वर एवढीच वाढली, तर कर्मचारी संख्या फक्त ८१ हजार ९६६ वरून ८१ हजार ९१८ इतकीच राहिली. त्यामुळे वाढत्या ग्राहकसंख्येच्या तुलनेत कर्मचाऱ्यांची संख्या अपुरी असल्याने सेवा वसुलीवर परिणाम होत आहे. कृती समितीने व्यवस्थापनाला २२ हजार रिक्त पदे तातडीने भरण्याची, देखभाल व वसुली कामे सुलभ करण्यासाठी केंद्र व उपविभागांचे पुनर्गठन करण्याची मागणी केली होती.
दरम्यान या मागणीवर योग्य कार्यवाहीचे आश्वासन दिल्यावरही काही झाले नाही. त्यातच आता महावितरणच्या क्षेत्रात खासगी कंपन्यांना वीज वितरणाचा समांतर वीज वितरण परवाना, प्रीपेड स्मार्ट मीटर, जलविद्युत प्रकल्पांचे खासगीकरण आणि महाट्रान्सकोच्या २०० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचे खासगी कंपन्यांकडे सुपूर्द करण्याचा घाट रचला जात आहे. या सगळ्या कामांना कृती समितीचा तीव्र विरोध असल्याचे महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचे सरचिटणीस कृष्णा भोयर यांचे प्रसिद्धीपत्रकातून म्हणने आहे. समितीने स्पष्ट केले की, केवळ केंद्र व कर्मचारीवाढ या मागणीपुरतीच संपाची भूमिका नसून, खासगीकरणाला विरोध, सर्व कर्मचाऱ्यांना पेन्शनची मागणी आणि इतर अनेक प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासही हा आंदोलनात्मक निर्णय घेतला आहे. आंदोलनादरम्यान अनुचित प्रकार घडल्यास त्याला शासनासह कंपनी प्रशासन जवाबदार राहणार असल्याचाही कृती समितीचा दावा आहे.
