ओबीसींच्या ३४ जागांवर संक्रांत नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भातील राज्य शासनाचा अंतरिम अहवाल फेटाळल्याने आगामी महापालिकांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवायच होणार आहेत. त्यामुळे नागपूर महापालिकेतील ओबीसींसाठी राखीव ३४ जागा खुल्या प्रवर्गासाठी सुटतील. महापालिकेत नवीन प्रभाग रचनेनुसार एकूण १५६ जागा आहेत. यापैकी ३४ जागा ओबीसींसाठी राखीव आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील अंतरिम अहवाल फेटाळल्याने आरक्षणाशिवायच निवडणुका घेण्याचे आदेश न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. या जागा खुल्या प्रवर्गामध्ये वर्ग करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गाच्या जागांची संख्या वाढेल. भाजपचे सत्तापक्ष नेते अविनाश ठाकरे यांनी याला दुजोरा दिला. एकूण जागांपैकी ५० टक्के जागा राखीव असतात व उर्वरित ५० टक्क्यांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जमातीसाठी तसेच ओबीसीसाठी जागा आरक्षित ठेवल्या जातात. आता यातून ओबीसींचे आरक्षण वगळले जाईल व जागा खुल्या गटासाठी सोडल्या जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यापूर्वी नागपूर जि.प.च्या पोटनिवडणुकात ओबीसी आरक्षण नव्हते. मात्र सर्वच राजकीय पक्षांनी या जागांवर ओबीसी उमेदवार दिले होते. नगरपंचायतीच्या निवडणुकाही अशाच पद्धतीने झाल्या होत्या. भाजपने प्रचारात हा मुद्दा लावून धरला होता. मात्र तो जनतेत प्रभावी ठरला नसल्याचे निवडणूक निकालातून स्पष्ट झाले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालानंतर पुन्हा हा मुद्दा ऐरणीवर आला असून राजकीय पक्षांकडून आरोप-प्रत्यारोप केले जात आहे. भाजपने महाविकास आघाडीवर टीका केली तर आम आदमी पार्टीने सद्य:स्थितीसाठी महाविकास आघाडी व भाजप हे दोघेही जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत सत्ताधारी महाविकास आघाडीच्या मनात खोट आहे. त्यामुळेच सरकारने सादर केलेला अहवाल न्यायालयात टिकू शकला नाही. सरकार तोंडघशी पडले आहे. - आ. प्रवीण दटके, शहर अध्यक्ष, भाजप. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण जाण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकार व भाजप हे दोन्ही सारखे दोषी आहेत. सरकारने इंम्पेरिकल डेटा गोळा केला नाही तर दुसरीकडे भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने सहकार्य केले नाही. अरक्षण मिळेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत. - रंगा राचुरे, आम आदमी पार्टी.
