नागपूर : मराठा आरक्षणासाठी मागील पाच दिवसांपासून उपोषणावर बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांच्या आठ पैकी सहा मागण्या राज्य शासनाने मान्य केल्याने जरांगे यांनी मंगळवारी सांयकाळी उपोषण मागे घेतले. त्यानंतर मुंबईत मराठा समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी जल्लोष साजरा करणे सुरू केले. दरम्यान ओबीसींमधून मराठ्यांना आरक्षण देऊ नये, म्हणून नागपुरात उपोषणावर बसलेल्या ओबीसींंनी मात्र यावर संतप्त प्रतिक्रिया दिली असून आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे.
मराठा आरक्षणासाठी मुंबईत जरांगे पाटील यांनी उपोषण सुरू केल्यावर राज्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण द्यावे ही जरांगे यांची प्रमुख मागणी होती, त्यासाठी लाखो मराठा समाज बांधव मुंबईत दाखल झाले होते. त्यामुळे मुंबई ठप्प झाली होती व सरकारवर दबावही वाढत चालला होती. सरकारने या दबावाला बळी पडू नये म्हणून राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे प्रमुख डॉ. बबनराव तायवाडे यांच्या नेतृत्वाखाली नागपुरातील संविधान चौकात ओबीसींनी साखळी उपोषण सुरू केले होते.
भाजपसह विविध राजकीय पक्षाच्या ओबीसी नेत्यांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता. “ओबीसीतून मराठ्यांना आरक्षण देण्यात येणार नाही” असेसरकारने आम्हाला आम्हाला लेखी द्यावे,अशी मागणी ओबीसी संघटनांची आहे. दरम्यान मंगळवारी सरकारचे प्रतिनिधी व जरांगे यांची चर्चा होऊन जरांगेच्या आठपैकी सहा मागण्या मान्य केल्या आहेत. त्याच्या तीव्र प्रतिक्रिया ओबीसी संघटनांमध्ये उमटल्या असून सरकार जरांगेंच्यापुढे झुकले का ? असा सवाल केला जात आहे. त्यामुळे ओबीसी संघटनांनी त्यांचे आंदोलन अधिक तीव्र करण्यााचा इशारा दिला आहे.
मराठा समाजाला ओबीसींमधून आरक्षण देणार नाही,असे आश्वासन जोपर्यंत सरकार देणार नाही, तोपर्यंत आम्ही आंदोलन मागे घेणार नाही,असा इशारा संघटनेने दिला आहे. त्यामुळे जरांगेचे आंदोलन संपले असले तरी ओबीसींची मागणी मान्य न झाल्याने त्यांचे आंदोलन सुरूच राहणार असे संकेत ओबीसी नेत्यांनी दिले आहे. त्यामुळे सरकार आता ओबीसींबाबत कोणती भूमिका घेणार याकडे या समाजाचे लक्ष लागले आहे.
२०२३ मध्ये ओबीसी संघटनांनी आंदोलन केले होते तेव्हा तत्कालीन उपमुख्यमंत्री व आत्ताचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी संघटनांना त्यांच्या कोट्यातून मराठ्यांना आरक्षण देणार नाही,असे आश्वासित केले होते. तेच आश्वासन या संघटनांना पुन्हा मुख्यमंत्र्यांनी द्यावे,अशी मागणी आहे.
