नागपूर .संरक्षण साहित्य उत्पादनात खासगी क्षेत्रातल्या कंपन्यांना वाव दिला जात आहे. त्यामुळे राष्ट्राची गुपीते धोक्यात येतील असा गैरसमज पसरवला जात आहे. मात्र हे शक्य नाही, अशा शब्दांत महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी उघडपणे केंद्र सकारच्या धोरणांची शनिवारी पाठराखण केली.
निमित्त होते राष्ट्रीय सुरक्षा उत्पादन प्रशिक्षण अकादमीच्या पहिल्या बॅचमधील तुकडीच्या पदवीदान सोहोळ्याचे. संस्थेतून पदव्युत्तर पश्चात पदवी अभ्यासक्रमाचे दोन वर्षाचे प्रशिक्षण घेऊन बाहेर पडलेल्या १६ विद्यार्थ्यांना यावेळी राज्यपालांच्या हस्ते प्रमाणपत्राने गौरविण्यात आले. व्यासपीठावर संस्थेचे मुख्य संचालक डॉ. जे. पी. दास, म्युनिशन्स इंडिया लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय हजारी, राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे प्रामुख्याने उपस्थित होते.
जगाच्या पाठीवरील अनेक देशांमध्ये युद्ध भडकले आहे. असे असतानाही भारतातील आरोग्य, तंत्रज्ञानाची जगाने दखल घेतली आहे, अशा शब्दांत केंद्र सरकावरचा गोडवा गात, राज्यपाल राधाकृष्णन म्हणाले, आज संरक्षण उत्पादनात खासगी क्षेत्रातल्या प्रवेशाने भारत आत्मनिर्भर बनत आहे. तरीही राष्ट्राची गुपीते धोक्यात येतील, असे म्हणणे चुकीचे आहे. बोफोर्स तोफ खरेदीच्यावेळी अशी ओरड कोणी केली नाही. जग युद्धजन्य परिस्थितीतून जात असताना भारताकडे पाहण्याचा जगाचा दृष्टीकोन बदलला आहे. भारताने आजवर कधीही इतरांच्या संस्कृतीचे नुकसान केले नाही. कोरोना सारख्या वैश्विक संक्रमण काळातही भारताने जगाला कोव्हिड लसीचा पुरवठा केला. अमेरिकेत जी लस २५० डॉलरला विकत घ्यावी लागत होती, ती भारत सरकारने देशातल्या प्रत्येकाला निःशुल्क उपलब्ध करून दिली. यावरून केंद्र सरकारची माणूसकी स्पष्ट होते, असेही राज्यपालांनी नमूद केले.
संरक्षण विद्यापीठ काळाची गरज
संरक्षण उत्पादनात आत्मनिर्भर झालेल्या भारताने आता संरक्षण साहित्य निर्यातीतही आपला ठसा निर्माण केला आहे. असे नमूद करीत राज्यपाल राधाकृष्णन म्हणाले, वर्तमानातील युद्ध हे केवळ माणसा- माणसातले नाही. तर ते तंत्रज्ञानाचे युद्ध आहे, सध्या जगातली युद्धजन्य परिस्थिती पाहता, देशाच्या सर्वांगिण सिमांचे संरक्षण करण्यासाठी उच्च तंत्रज्ञानाने सज्ज सैन्यबलाची गरज आहे. त्यासाठी संरक्षण विद्यापीठे निर्माण करणे आवश्यक आहे.
राजकीय भुवया उंचावल्या
शैक्षणिक क्षेत्रातील संस्थेच्या पदवीदान सोहोळ्यात राज्यपाल राधाकृष्णन यांनी उघडपणे केंद्र सरकारची पाठराखण करणारी राजकीय वक्तव्ये केल्याने राजकीय भुवया उंचावल्या आहेत.
