एमपीएससी होऊनही पीएसआयची नियुक्ती लांबली, कुणाचे लग्न मोडले तर कुणाचे….आमदार रोहित पवार म्हणाले

अखेर आयोगाने १० जानेवारी २०२५ ला अंतिम निकाल जाहीर करून शिफारस पत्र दिली. परंतु, त्यानंतरही सरकारकडून या ६०३ उमेदवारांना अद्यापही नियुक्ती मिळालेली नाही. या उमेदवारांना नियुक्ती कधी मिळणार? असा प्रश्न आमदार रोहित पवार यांनी विधानसभेत उपस्थित केला.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत अनेक परीक्षा घेतल्या जातात, त्यांचा निकालही लागतो. पण भरती होत नाही,  त्यांच्या नियुक्त्या होत नाहीत. सन २०२२ साली ज्यांचे पीएसआय म्हणून निकाल लागलेत, त्यांची अद्यापही नियुक्ती झालेली नाही. शासन ते करणार का? तसेच राजस्थानच्या धर्तीवर या परीक्षा शुल्काचा प्रश्न आपण मार्गी लावणार का? शासनाकडे अनेक भरतीचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत, ते मार्गी लावणार का? असे अनेक महत्वाचे प्रश्न आमदार रोहित पवार यांनी सभागृहात उपस्थित केले.  विशेष म्हणजे अनेक वर्षांपासून नियुक्ती मिळत नसल्यामुळे काही विद्यार्थ्यांचे लग्नही मोडल्याची व्यथा विद्यार्थ्यांची मांडली.

‘एमपीएससी’ जून २०२२ मध्ये पोलीस उपनिरीक्षकांच्या ६०३ पदांसाठी जाहिरात दिली होती. त्यानंतर ८ ऑक्टोबर २०२२ ला पूर्व परीक्षा झाली. तृतीयपंथींना परीक्षेची संधी देण्यात आली तरी त्यांचे मूल्यांकन, आरक्षणाचा दर्जा, शारीरिक चाचणीचे निकष यासंदर्भातील धोरण तयार नसल्याने पूर्व परीक्षेचा निकाल रखडला. हा निकाल लवकर लागावा म्हणून उमेदवारांनी लोकप्रतिनिधींना साकडे घातले. आयोगाला दिलेल्या निवेदनानंतर अखेर पूर्व परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला.

याच्या एक वर्षानंतर मुख्य परीक्षा, शारीरिक चाचणी व मुलाखती घेण्यात आल्या असून सप्टेंबर २०२४ मध्ये तात्पुरती निवड यादी आणि १० जानेवारी २०२५ ला अंतिम निवड यादीही जाहीर करण्यात आली. यानंतर उमदेवारांना मिळालेली शिफारस पत्रे गृह मंत्रालयाकडे जमा करण्यात आली. परंतु, मुख्यमंत्र्यांकडे असलेल्या गृह मंत्रालयाकडून अद्याप नियुक्ती न मिळाल्याने विद्यार्थी नैराश्यात गेले आहेत. आधीच निवड प्रक्रियेला प्रचंड विलंब झाल्यामुळे शासनाने लवकर नियुक्ती द्यावी अशी मागणी उमेदवार करत आहेत.

असा आहे अडीच वर्षांचा खडतर प्रवास

पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी झालेल्या पूर्व परीक्षेच्या एक वर्षानंतर म्हणजे ऑक्टोबर २०२३ ला मुख्य परीक्षा घेण्यात आली. त्यावेळी तृतीयपंथी उमेदवारांसाठी धोरण तयार नव्हते. त्यामुळे मुख्य परीक्षेचा निकाल रखडला होता. हा निकाल जाहीर झाला परंतु त्या काळात लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता आणि त्यामुळे निर्माण झालेले कमी मनुष्यबळाचे कारण देत आयोगाने शारीरिक चाचणी पुढे ढकलली. निवडणुकीनंतर शारीरिक चाचणी आणि मुलाखती झाल्या. १ ऑगस्टला सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यात आली. परंतु, पुन्हा काही उमेदवार न्यायालयात गेल्याने पुन्हा निकालाची प्रक्रियेवर स्थगिती आली. हा संपूर्ण प्रवास झाल्यावर आयोगाने १० जानेवारी २०२५ ला अंतिम निकाल जाहीर करून शिफारस पत्रे उमेदवारांना दिली.