गडचिरोली : राज्य शासनाने गडचिरोलीसह अनुसूचित क्षेत्रातील नगर पंचायतींसाठी जाहीर केलेले नगराध्यक्षपदांचे आरक्षण हे संविधानाच्या तरतुदींना व पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रांवर विस्तार) अधिनियम १९९६ च्या विरोधात आहे. त्यामुळे या आरक्षणाला तातडीने स्थगिती द्यावी आणि अनुसूचित क्षेत्रातील सर्व नगराध्यक्षपदे केवळ अनुसूचित जमातींसाठीच राखीव ठेवावीत, अशी मागणी शेतकरी कामगार पक्षाच्या आदिवासी भटके विमुक्त आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष रामदास जराते यांनी शासनाकडे केली आहे.
या संदर्भात आज, ७ ऑक्टोबरला मुख्य सचिव, नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव, राज्यपालांचे सचिव तसेच राज्य निवडणूक आयोग यांच्याकडे लेखी आक्षेप सादर करण्यात आला आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम २४४ (१) नुसार राष्ट्रपतींनी २ डिसेंबर १९८५ रोजी महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्ह्यातील कोरची, कुरखेडा, धानोरा, एट्टापल्ली, मुलचेरा, अहेरी, भामरागड व सिरोंचा हे तालुके अनुसूचित क्षेत्र म्हणून घोषित केले. यानंतर केंद्र सरकारने २४ डिसेंबर १९९६ रोजी पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रांवर विस्तार) अधिनियम लागू केला. या अधिनियमात नगरपालिकांच्या तरतुदी अनुसूचित क्षेत्रांना लागू होणार नाहीत, असे स्पष्ट नमूद आहे.
तरीदेखील महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायती व औद्योगिक नगर अधिनियम १९६५ अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींचे विघटन करून नगर पंचायती स्थापन केल्या. त्यामुळे गडचिरोली, चंद्रपूर, यवतमाळ, नंदूरबार आणि पालघर या जिल्ह्यांत मिळून १८ नगर पंचायती निर्माण झाल्या. या नगर पंचायतींमुळे आदिवासी समाजाच्या परंपरा, संस्कृती, स्थानिक संसाधनांवरील हक्क, तसेच नोकरी व राजकीय आरक्षण धोक्यात आल्याचे जराते यांचे म्हणणे आहे.
आदिवासींच्या अधिकारांवर गदा
नगर विकास विभागाने ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी नगराध्यक्ष पदांसाठी जाहीर केलेले आरक्षण हे केवळ संविधानिक तरतुदींचे उल्लंघनच नाही, तर अनुसूचित क्षेत्रासाठी केंद्र सरकारने लागू केलेल्या विशेष कायद्यालाही बाधक ठरते. या पार्श्वभूमीवर गडचिरोली जिल्ह्यातील कोरची, कुरखेडा, धानोरा, एट्टापल्ली, मुलचेरा, अहेरी व भामरागड नगर पंचायतींसाठी ठरविण्यात आलेले नगराध्यक्ष आरक्षण रद्द करून सर्व पदे अनुसूचित जमातींसाठी राखीव करावीत, अशी मागणी आक्षेप अर्जाद्वारे करण्यात आली आहे. अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासी समाजाचे हक्क, त्यांची संस्कृती व राजकीय प्रतिनिधित्व अबाधित राहावे यासाठी या आक्षेपावर शासनाने गांभीर्याने विचार करावा, अशी विनंतीही करण्यात आली आहे.
