बुलढाणा : सोमवारी (दि.१३) राज्यातील आयुक्त व जिल्हाधिकारी कार्यालयात अधिकारी म्हणून केवळ विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारीच हजर राहणार आहे. उर्वरित अधिकारी सामूहिक रजा आंदोलन अंतर्गत विभागीय आयुक्त कार्यालया समोर धरणे देणार आहे.
राज्यातील हजारो नायब तहसीलदार प्रशासकीय अन्यायाचे बळी ठरले आहे. सन १९९८ मध्ये नायब तहसीलदाराना ‘राजपत्रित अधिकारी वर्ग ब’ चा दर्जा मिळाला. मात्र, त्यांना त्याप्रमाणे देय वेतन मिळत नाही. यासाठी आजवरच्या काळात सनदशीर मार्गाने संघर्ष करणाऱ्या राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटना तर्फे वेळोवेळी आंदोलने करण्यात आली. बक्षी समितीने अनुकूल अहवाल दिला. मात्र वेतन लागू करण्यात आले नाही.
हेही वाचा >>> सहव्याधी असणाऱ्यांना एच ३ एन २ साथीचा धोका; श्वसनरोगतज्ज्ञज्ञडॉ. अशोक अरबट यांची माहिती
यामुळे संघटनेने हे आरपारचे आंदोलन पुकारले आहे. १३ मार्च रोजी सामूहिक रजा आंदोलन करण्यात येणार आहे. यात तहसीलदार, नायब तहसीलदार यांच्यासह उप जिल्हाधिकारी सुद्धा सहभागी होणार आहे. स संघटनेच्या वरिष्ठ सूत्रानुसार राज्यातील ४ हजार नायब तहसीलदार, १५०० तहसीलदार व ८०० उप जिल्हाधिकारी सामूहिक रजेवर जाणार आहे. राज्यातील ६ विभागीय आयुक्त कार्यालया समोर सकाळी ११ ते दुपारी १ वाजेदरम्यान ते धरणे देणार आहे. आज जिल्हाध्यक्ष आर एन देवकर, तहसीलदार रुपेश खंडारे यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आहे.
३ एप्रिल पासून कामबंद आंदोलन नायब तहसीलदारांच्या ‘ग्रेड- पे’ वाढीसाठी १३ मार्च रोजी सामूहिक रजा आंदोलन करण्यात येणार आहे. या उप्परही मागणी मान्य झाली नाही तर ३ एप्रिल पासून राज्यव्यापी कामबंद आंदोलन करण्यात येणार आहे. राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष आर. एन. देवकर यांनी निवेदन दिल्यावर माध्यमांशी बोलतांना ही घोषणावजा माहिती दिली.
