विशिष्ट लोकांना फायदा मिळवून देण्याचा प्रयत्न?
नागपूर : तत्कालीन वनमंत्र्यांनी वन खात्यातील बदल्यांची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर खात्यातील बदली, पदोन्नतीत आणखी पेच निर्माण झाला. सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन आदेशातील काही मुद्यांचा आधार घेत थेट विभागीय परीक्षेचे नियमच बदलून टाकण्यात आले. हे बदल मंत्रालयस्तरावरून करण्यात आले असले तरीही काही विशिष्ट लोकांना याचा फायदा मिळावा म्हणून परीक्षेची नियमावली सोपी करण्यात आल्याची कु जबूज वनखात्यात सुरू आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत जानेवारी व जुलै असे वर्षातून दोन वेळा वनाधिकाऱ्यांसाठी विभागीय परीक्षा घेणे बंधनकारक आहे. खात्यात रुजू झालेल्या अधिकाऱ्यांची क्षमता, कायद्याचे ज्ञान तपासण्यासाठी या परीक्षा घेतल्या जातात. जानेवारी २०१९ मध्ये झालेल्या परीक्षेनंतर दोन वर्षे परीक्षाच झाली नव्हती. त्यामुळे पदोन्नती, स्थायीकरण अशा बाबी पूर्ण झाल्या नाहीत. त्यामुळे सामान्य प्रशासन विभागाने २२ सप्टेंबर २०२० ला एक पत्र काढून संबंधित प्रशासकीय विभाग स्तरावर विभागीय परीक्षा आयोजित करण्याच्या सूचना दिल्या. संबंधित विभागीय परीक्षा नियमांमध्ये योग्य ती सुधारणा करावी, असेही या पत्रात नमूद करण्यात आले होते. वनखात्याने मात्र या एका ओळीचा आधार घेत विभागीय परीक्षेची नियमावलीच शिथिल करून टाकली. त्याचा फायदा तीन वेळा ही परीक्षा अनुत्तीर्ण होणाऱ्या उमेदवाराला मिळाला. यापूर्वी पहिला आणि तिसरा पेपर पुस्तके घेऊन लिहिण्याचा (वुईथ बुक) तर दुसरा कायद्याचा पेपर हा पुस्तके न घेता(विदाऊट बुक) लिहिण्याचा होता. मात्र मंत्रालय स्तरावरून यात बदल करण्यात आले आणि दुसरा कायद्याचा पेपर देखील पुस्तके सोबत घेऊन लिहिण्याची मुभा देण्यात आली. याशिवाय आधीच्या नियमावलीमध्ये पहिल्या प्रयत्नात परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी ५० टक्के, दुसऱ्या प्रयत्नात परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी ६० टक्के आणि तिसऱ्या प्रयत्नात परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी ७५ टक्के गुणांची अट होती. आता मात्र परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी सरसकट ५० टक्के गुण आवश्यक करण्यात आले आहेत. मंत्रालयस्तरावरून हे बदल करताना सामान्य प्रशासन विभागाच्या पत्राचा हवाला देण्यात आला. प्रत्यक्षात सामान्य प्रशासन विभागाने परीक्षा उत्तीर्ण करण्यासाठी ५० टक्के गुण असावेत, दुसरा पेपर सोडवण्यासाठी पुस्तके सोबत ठेवावीत, असे कु ठेही म्हटलेले नाही. परीक्षा नियमावलीत योग्य ती सुधारणा करावी एवढेच सामान्य प्रशासन विभागाने नमूद के ले आहे. मात्र, या एका वाक्याचा आधार घेत संपूर्ण नियमावलीच शिथिल करण्यात आली. विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी के वळ तीन संधी असतात. ज्यांनी तीन संधींमध्ये परीक्षा उत्तीर्ण केलेली नाही, त्या उमेदवारावर वनखाते कारवाई देखील करू शकते, निवडप्रक्रि येत तसे नमूद आहे. मात्र, खात्याने नरमाईची भूमिका घेत आजतागायत कारवाई के लेली नाही, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
सामान्य प्रशासन विभागाचे आदेश सातत्याने बदलत आहेत. त्यामुळे नियमावलीत नेमके काय बदल करण्यात आले हे तपासले जाईल. – मिलिंद म्हैसकर, प्रधान सचिव, वन विभाग.
