वर्धा : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील विद्यार्थ्यांना उद्देशून पत्र लिहीत त्यात शिक्षण क्षेत्राबाबत त्यांचे विचार मांडले. त्या अनुषंगाने पत्र वाचन तसेच ते वाचताना सेल्फी काढून पाठविण्याचे अभियान शिक्षण खात्याने सुरू केले आहे. मात्र या अभियानाबाबत पालक तसेच शिक्षक यांच्यात नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे. त्याचाच प्रत्यय आला आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड तालुक्यातल्या यशवंतनगर येथील श्रीराम विद्यामंदिर शाळेतील एक पालक नरेंद्र पाटील यांनी हे पत्र थेट मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या नावे लिहिले. ते शाळेच्याच मुख्याध्यापिकेमार्फत पाठवीत असल्याचे या पालकाने स्वतःचा मोबाईल क्रमांक देत नमूद केले. हे पत्र आता शिक्षण क्षेत्रात तसेच शिक्षक संघटना समूहावर चांगलेच व्हायरल होत आहे. त्यात मांडण्यात आलेल्या भावना चर्चेत आहे. ते म्हणतात, माझ्या दोन मुली यशवंतनगर येथील महाराष्ट्र शासनाच्या जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत इयत्ता तिसरी आणि चौथीच्या वर्गात शिकत आहेत. त्यांच्याकरवी आपण पाठवलेले पत्र मला मिळाले. ते मी वाचले. त्या पत्राचा माझे मुल वाचताना आणि मी ऐकताना असा फोटो आपण किंवा प्रशासन मागत आहे. ही बाब
एक सुजाण नागरिक म्हणून मला खटकली त्यामुळे हा पत्रप्रपंच.
मुळात हे पत्र विद्यार्थ्यांना उद्देशून लिहिले आहे आणि शेवटच्या दोनओळीत पालक आणि शाळेचे माजी विद्यार्थी यांना यथाशक्ती योगदान देण्याबाबत आवाहन केलेले आहे. अर्थात हे योगदान आर्थिक स्वरुपात तुम्ही मागत आहात. एकूण पत्राचा सूर ‘ताकाला येऊन मोगा (मडके)
लपविणे’ असा आहे. आपण २००४ पासूनचे आमदार या नात्याने या खासगीकरणाचे साक्षीदार आहात. खासगी शाळांना उत्तेजन दिल्याने सरकारी शाळेत पटसंख्या कमी झाली. आमच्यासारखे कमी उत्पन्न असलेले पालकच मोफत शिक्षणासाठी सरकारी शाळांवर अवलंबून आहेत, याची मुख्यमंत्री या नात्याने आपल्याला जाणीव असेल नसेल तर मी आपणास ती करून देऊ इच्छितो.
वास्तव आपणास पूर्ण माहित असताना- आपण बुटांचे जोड आणि मोजे हा एकमेव जादाचा उपक्रम राबविला असताना – सुंदर शाळा, महावाचन, स्वच्छता मॉनिटर, डिजिटल, रोबोटीक लॅब असे कक्षेच्या बाहेरील शब्द वापरून आम्हा गरीब पालकांची चेष्टा करत आहात, असा माझा आरोप आहे. या पत्राऐवजी आपण शाळा खासगीकरण सुरू असल्याची सुस्पष्ट नोटीस आम्हाला दिली असती तर अधिक योग्य ठरले असते. कारण शिक्षक भरती वर्षानुवर्षे बंद आहे, शिक्षकांना शाळाबाह्य उपक्रमात गुंतवून शिक्षणाकडे दुर्लक्ष, नवीन माध्यमिक आणि प्राथमिक शाळांच्या मान्यता रखडलेल्या, शिक्षणाव्यतिरिक्त इतर उपक्रमात मुलांचा वापर हे सर्व प्रश्न जगजाहीर आहेत.
हेही वाचा – नागपूर ‘एम्स’मध्ये अधिष्ठाता पदांच्या निकषांना छेद ! कायद्यात अशी आहे तरतूद..
मुलांना पोषण आहारात अंडी देण्याचा उपक्रम अर्धवट अवस्थेत आहे. अशा परिस्थितीत मुलांना परसबाग करून फळे, व भाज्या पिकवून खायला सांगणे हा तुमच्या “तुमची मुले, तुमची जबाबदारी” या महत्वाकांक्षी उपक्रमाचा भाग आहे, हे तुम्ही या पत्राद्वारे सांगत आहात. ग्रामीण भागातील मुलांना शेतीची तोंडओळख करून देण्याची कोणतीच गरज नाही. शाळा परिसर आणि स्वच्छतागृह आम्ही लहान असताना स्वच्छ करीत होतो तशी आमची मुलेही स्वच्छ करतात. गेल्या चाळीस वर्षांत यात बदल झालेला नाही. आमची मुले उच्च शिक्षित झाली तर आधुनिक शेती शिकतील आणि त्यांनी योग्य वाटले तर शेती करतील. तुमच्याच प्रमाणे हेलिकॉप्टर घेऊन शेतात जातील. शेती आता आतबट्ट्याचा व्यवसाय झाला असताना पुन्हा लहान मुलांना त्यासाठी प्रवृत्त करणे हा कुणाचा छुपा अजेंडा आहे? क्रमिक शिक्षण ही अत्यंत महत्त्वाची बाब दुर्लक्षून इतर उपक्रम, व्यावसायिक शिक्षण या गोष्टी करायला लावणे चुकीचे आहे. आम्ही छोटे व्यावसायिक नफ्यात असतो तर मोफत शिक्षणाची गरज आम्हाला लागली नसती. एकूण परिस्थिती विषम असताना मोघम पत्र लिहिण्याचा तुमचा हेतू काय? सरकारी खर्चाने प्रत्येक पालक अर्थात मतदाराकडे तुमचे नाव पोहोचविणे या एकमेव हेतूने तुम्ही हे पत्र लिहिले आहे आणि हे छापलेले गठ्ठे कुणी रद्दीत टाकू नये म्हणून तुम्ही प्रत्येक पालकाचा ऐकताना फोटो मागत आहात. तुमचे काम महान असेल तर पालक स्वतःहून तुम्हाला आभाराची पत्रे लिहितील.
एक पालक म्हणून मला जे जाणवले ते लिहिले आहे. तुमची ही फोटो मागण्याची कृती व्यक्ती माहात्म्य वाढवण्यासाठी केली आहे जी या लोकशाहीच्या विरोधात आहे. त्यामुळे फोटोंची सक्ती आपण करू शकत नाही. मी असा फोटो काढून पाठवणार नाही याची नोंद घ्यावी, असा या पत्राचा सूर आहे.
