अविष्कार देशमुख राष्ट्रीय हरित लवादाने राज्यात सुरू असलेले पिण्याच्या पाण्याचे अवैध कारखाने बंद करण्याचे पत्र महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला पाठवले. त्यानुसार मंडळाने राज्यातील सर्व महापालिका आयुक्तांना त्याची अंमलबजावणी करण्याची सूचना केली असून मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद येथे ही कारवाई सुरू झाली आहे. राज्यात बॉटिलग प्लांट, शीतजल युनिटसाठी केंद्रीय भूजल प्राधिकरण व सक्षम प्राधिकरण यांचे नाहरकत प्रमाणपत्र असणे आवश्यक असते. त्याशिवाय हा व्यवसाय करता येत नाही, असा नियम आहे. परंतु अनेक जिल्ह्य़ात नाहरकत प्रमाणपत्र नसतानाही हा व्यवसाय सुरूच आहे. अनेक विक्रेते घरूनच हा व्यवसाय सुरू करतात. पाणी शुद्धतेची कोणतीच हमी ते घेत नाहीत. अनेक ठिकाणी नळाचे पाणी केवळ थंड करून विकले जाते. त्यामुळे गंभीर आजारही होत आहेत. त्यामुळे काही नागरिकांनी याविरुद्ध राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दाद मागितली. त्याची तातडीने दखल घेत लवादाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला पाण्याचे अवैध प्लांट सील करण्याचे पत्र पाठवले. त्यानुसार मंडळाने राज्यातील सर्व महापालिका आयुक्तांना अशा अवैध प्लांटविरुद्ध कारवाईच्या सूचना केल्या. नियमाप्रमाणे पिण्याचे पाणी शुद्धीकरण करखाना नोंदणीकृत असावा, पाणी विक्रेत्यांकडे स्वतंत्र प्रयोगशाळा असणे आवश्यक आहे, त्याशिवाय भारतीय मानक ब्यूरोकडे त्यांनी अधिकृत नोंदणी करून त्याद्वारे आयएसआय मार्क असणे गरजेचे आहे. मात्र राज्यात बहुतांश पाणी विक्रेत्यांकडे यापैकी एकही परवानगी नाही. राज्यातील सर्व महापालिका आयुक्तांनी झोननिहाय कारवाईचे आदेश दिले असून अनेक कारखाने सीलदेखील करण्यात आले आहेत. शहरात अवैध पिण्याचे पाणी विक्रेते, पुरवठादार, कारखान्यांना आम्ही नोटीस पाठवल्या आहेत. यासाठी आम्ही विशेष समिती गठित केली असून आठ दिवसांत कारवाई सुरू करणार आहोत. - राधाकृष्ण बी.आयुक्त, महापालिका नागपूर.
