लोकसत्ता प्रतिनिधी
नागपूर : देशात आत्महत्येचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. आधुनिक जीवनशैली आणि स्पर्धात्मक युगामुळे मानसिक ताणतणावाचे प्रकरणे बघायला मिळतात. या तणावातून अनेक लोक आत्महत्येचा प्रयत्न करतात. अशा प्रकरणांमध्ये पोलीस आत्महत्या करणाऱ्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करतात आणि ते शिक्षेस पात्र ठरतात. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अशा प्रकरणांसाठी महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदविले आहे.
मानसिक तणावात असलेल्या व्यक्तीने आत्महत्येचा प्रयत्न केल्यास मानसिक आरोग्य कायदा, २०१७ नुसार तो गुन्हा ठरत नाही आणि संबंधित व्यक्ती शिक्षेस अपात्र ठरते, असे उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाचा निर्णय देताना सांगितले. आत्महत्येचा प्रयत्न भारतीय दंड विधानाच्या कलम ३०९ अंतर्गत गुन्हा आहे, मात्र मानसिक तणावातून केलेल्या आत्महत्येच्या प्रकरणांमध्ये मानसिक आरोग्य कायदा जास्त महत्वाचा ठरतो, असे न्यायालयाने निर्णयात स्पष्ट केले.
आणखी वाचा-नागपुरात ४० रुग्ण बुब्बुळ प्रत्यारोपणाच्या प्रतीक्षेत; केवळ इतक्याच रुग्णांना दृष्टी…
भंडारा जिल्ह्यातील लाखांदूर पोलीस ठाण्यात २३ मार्च २०२२ रोजी एका महिला पोलीस कर्मचाऱ्याने हाताची नस कापून आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता. याप्रकरणी लाखांदूर पोलिसांनी महिला पोलीस कर्मचाऱ्यावर भादंवि कलम ३०९ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. महिला कर्मचाऱ्याचे एका विवाहित पोलीस कर्मचाऱ्याशी प्रेमसंबंध होते. मात्र त्या कर्मचाऱ्याच्या पत्नीने विरोध दर्शवल्यामुळे त्याने महिला कर्मचाऱ्याशी दुरावा निर्माण केला. यामुळे महिला पोलीस कर्मचारी मानसिक तणावात होती. याच तणावातून तिने आत्महत्येचा प्रयत्न केला. नंतर याबाबत लाखांदूर पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्हा रद्द करण्यासाठी तिने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने तिच्यावरील गुन्हा रद्द करण्याचे आदेश दिले. न्या. विनय जोशी आणि न्या. वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
आणखी वाचा-उच्च न्यायालय म्हणाले, इशाऱ्याने पैशाची मागणी करणे भ्रष्टाचार नव्हे…
मानसिक आरोग्य कायद्यात काय?
मानसिक आरोग्य कायद्यातील कलम ११५ (१) नुसार आत्महत्या करताना व्यक्ती तणावात होती असे गृहीत धरले जाते. तपासादरम्यान संबंधित व्यक्ती तणावात नसल्याचे पुरावे सापडले तर ही तरतूद लागू होत नाही आणि संबंधित व्यक्तीला भादंविच्या कलम ३०९ नुसार शिक्षा ठोठावली जाते. मात्र मानसिक तणावातून आत्महत्येच्या प्रकरणांमध्ये संबंधित व्यक्तीचे उपचार आणि पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. अशा प्रकरणांमध्ये त्या व्यक्तीला तणावातून बाहेर काढून भविष्यात आत्महत्येचा धोका कमी करण्याची जबाबदारीही शासनाची आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात या बाबींचा उल्लेख करण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय मानसिक तणावातून आत्महत्यांच्या प्रकरणांमध्ये महत्वपूर्ण ठरणार आहे.
