भावी सरन्यायाधीशांकडून आरक्षणाबाबत मोठा निर्णय, म्हणाले, हे आमचे काम नाही….

पुढे मंत्रालये व विभागांना अनुदान मागणाऱ्या संस्थांकडून आरक्षण धोरणाचे पालन करण्याची अट घालण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. मात्र, या सूचनांची अंमलबजावणी आजतागायत झालेली नाही. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील डॉ. एस. मुरलीधर यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी सांगितले की, गेल्या ५० वर्षांपासून सरकार फक्त याच सूचनांची पुनरावृत्ती करत आहे. २०२४ मध्ये कार्मिक विभागाने पुन्हा अशाच सूचनांचा संच जारी केला, पण प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झालेली नाही.

काय म्हणाले न्यायालय?

भावी सरन्यायाधीश न्या. सूर्यकांत, न्या. उज्जल भुइय्या आणि न्या.जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळताना याचिकाकर्त्यांना केंद्र सरकारकडे व्यापक निवेदन सादर करण्याचे स्वातंत्र्य दिले.

“आम्हाला यात शंका नाही की संबंधित प्राधिकरणे सरकारच्या धोरणानुसार हे निवेदन विचारात घेतील,” असे न्यायालयाने म्हटले. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी निरीक्षण नोंदवले की २०२४ मध्ये नवीन सूचना जारी झाल्या असे म्हणणे योग्य नाही, कारण त्या फक्त आधीच्या सर्व सूचनांचा संक्षेप होता. खंडपीठाने म्हटले की, याचिकाकर्त्यांनी प्रथम केंद्र सरकारकडे अशा संस्थांची ठोस माहिती देऊन सविस्तर निवेदन करणे आवश्यक होते, ज्या संस्था अनुदान घेत असूनही आरक्षणाच्या सूचनांचे पालन करत नाहीत. त्या निवेदनावर विचार करण्यास वेळ न देता त्यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

“याचिकाकर्त्यांनी काही निश्चित संस्थांची माहिती देऊन व्यापक निवेदन करणे अपेक्षित होते. अशा ठोस माहितीच्या आधारे सरकारला हे प्रकरण संपूर्णपणे विचारात घेण्यास प्रवृत्त करता आले असते,” असे खंडपीठाने नमूद केले. शेवटी, खंडपीठाने स्पष्ट केले की आरक्षण हा धोरणात्मक विषय आहे. “एखाद्या विशिष्ट संस्थेत आरक्षणाची अट घालणे किंवा न घालणे हा पूर्णतः धोरणनिर्मात्यांचा अधिकार आहे. न्यायालयाने या संदर्भात कोणतेही मत व्यक्त करणे योग्य ठरणार नाही,” असे निरीक्षण न्यायालयाने केले. ही याचिका सौरव नारायण, तारण चांदना, डॉ. चोलाराजा आणि सिद्धार्थ कुमार यांनी दाखल केली होती.