नितीन गडकरींच्या खात्याचे सर्वोच्च न्यायालयाकडून भरभरून कौतुक! म्हणाले, “इतिहासातील सर्वात गुळगुळीत रस्ते…”

रस्ते वाहतुकीच्या उत्क्रांतीचा आढावा घेताना न्यायालयाने म्हटले की, भारताने आपल्या “साध्या सुरुवातींपासून” खूप पुढे वाटचाल केली असून, आज देशात अशा महामार्गांचे आणि रस्त्यांचे जाळे उभे राहिले आहे, जे अगदी दुर्गम खेड्यांना जवळच्या शहरांशी जोडते आणि खऱ्या अर्थाने “लास्ट-माईल कनेक्टिव्हिटी” साधते. “भारतामध्ये बांधले जाणारे महामार्ग आणि द्रुतगतीमार्ग देशाच्या वाहतुकीचे स्वरूपच बदलत आहेत आणि आर्थिक वृद्धीला चालना देत आहेत,” असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. या मार्गांमुळे दूरवरच्या ठिकाणांदरम्यान लोक व मालाची जलद वाहतूक शक्य झाली असून प्रवासाचा कालावधी मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे. न्यायालयाने नमूद केले की, आधुनिक महामार्ग आणि द्रुतगती मार्गांचे रस्ते “पूर्वीपेक्षा अधिक गुळगुळीत” झाले आहेत आणि प्रवासी बससेवांचे ऑपरेटर आता प्रवाशांना “परदेशातील सेवांशी तुलनीय” सुविधा आणि आराम उपलब्ध करून देत आहेत.

न्यायालयाने वाढत्या विद्युत वाहन वापराचेही कौतुक केले असून, “ई-मोबिलिटी” कडे वळल्यामुळे “शाश्वत वाहतुकीचा मार्ग खुला झाला असून पर्यावरणपूरक आणि आधुनिक प्रवास प्रणाली निर्माण झाली आहे,” असे नमूद केले.न्यायालयाने पुढे म्हटले की, या परिवर्तनाची एक महत्त्वाची वैशिष्ट्य म्हणजे तंत्रज्ञानाचा समावेश “स्मार्ट ट्रान्सपोर्टेशन” म्हणजेच तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने कार्यक्षमता आणि सुरक्षितता वाढविणे. सातत्याने नवकल्पना आणि गुंतवणूक यांमुळे रस्ते वाहतूक क्षेत्र अधिक कार्यक्षम, शाश्वत आणि सुलभ बनले आहे. राज्य परिवहन महामंडळांबाबत उपलब्ध आकडेवारीचा उल्लेख करत न्यायालयाने नमूद केले की, त्यांपैकी अनेक महामंडळे “भरभराटीला” आली आहेत आणि त्यांनी तंत्रज्ञान स्वीकारण्यात “प्रभावी प्रगती” केली आहे. संचालनाचे डिजिटलीकरण हा “गेम चेंजर” ठरला आहे — ऑनलाईन बुकिंग, मोबाईल ॲप्सद्वारे लाईव्ह ट्रॅकिंग आणि सुधारलेला ग्राहक अनुभव यामुळे प्रवाशांना अधिक सुविधा मिळत आहेत. न्यायालयाने हेही नमूद केले की काही भागात अजूनही जुनी बससेवा सुरू असली तरी “आधुनिक काळातील ई-बस” काही मार्गांवर दाखल झाल्या आहेत. न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि ए. जी. मसीह यांच्या खंडपीठाने खाजगी परिवहन कंपन्या, उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन महामंडळ आणि मध्य प्रदेश राज्य परिवहन महामंडळ यांच्यातील वादातील सुनावणीदरम्यान हे मत नोंदविले.