नागपूर : मराठावाड्यातील मराठा समाजास कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी राज्य सरकारने स्थापन केलेली समिती घटनाबाह्य आहे. एखाद्या जातीची पडताळणी करण्याचा, जाती संबंधित व्यक्तीची मागासवर्गीय वैधता तपासण्याच्या सर्व वैधानिक मार्गाला सरकारने तिलांजली दिली आहे, असा आरोप राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाने केला.
हेही वाचा – “यावेळी मुस्लिमांनी मला मतदान करण्याचे..”, काय म्हणाले गडकरी?
ही समिती म्हणजे आरक्षण धोरण कायदा व जातवैधता पडताळणी प्रक्रियेवर खुले अतिक्रमण आहे. सरकारच्या अशा घटनाबाह्य कृतीला न्यायालयाच्या माध्यमातून थांबवण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे, अशी माहिती राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाच्या वतीने ॲड. भूपेश पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी मुख्यसंयोजक नितीन चौधरी, बापू चरडे, तुषार पेंढारकर, अरुण पाटमासे उपस्थित होते.
