यवतमाळ : आदिवासी आरक्षण बचाव कृती समिती, जिल्हा यवतमाळ यांच्या वतीने आज शुक्रवारी येथील समता मैदानावर हजारो आदिवासी बांधवांनी एकत्र येत अनुसूचित जमाती प्रवर्गात बंजारा आणि धनगर समाजाला आरक्षण देवू नये, अशी जोरदार मागणी केली. या मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आले. या मोर्चात विदर्भ, मराठवाड्यातील हजारो आदिवासी बांधव सहभागी झाले होते. पारंपरिक आदिवासी पोशाखात सहभागी झालेल्या बांधव व भगिनींनी मोर्चात लक्ष वेधून घेतले.

मोर्चेकऱ्यांनी भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३४२ नुसार अनुसूचित जमातींच्या यादीत बंजारा, धनगर किंवा इतर कोणत्याही जातींचा समावेश करू नये, अशी मागणी केली. तसेच आंध्रप्रदेशच्या धर्तीवर ‘मन्नेरवारलू’ वगळून ‘कोलावार’ अशी दुरुस्ती करून उल्लेख करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली. राज्याच्या अनुसूचित जमाती यादीतील ‘ओराँन, धांगड’ नोंद वगळावी, कारण ही जमात महाराष्ट्रात अस्तित्वात नसल्याचे मोर्चेकऱ्यांनी नमूद केले. तसेच आदिवासी उमेदवारांच्या अनुशेष पदांसाठी विशेष भरती मोहीम राबवून ११ हजारांहून अधिक पदे तात्काळ भरण्याची मागणी करण्यात आली. याशिवाय, जातपडताळणी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करून अवैध प्रमाणपत्रधारकांवर फौजदारी कारवाई करण्याचे आवाहनही करण्यात आले.

याशिवाय आदिवासी आश्रमशाळांतील रोजंदारी शिक्षकांना नियमित सेवेत घेऊन बाह्य भरतीचा निर्णय मागे घ्यावा, पात्र आदिवासी कुटुंबांना शबरी घरकुल योजनेअंतर्गत तात्काळ घरे द्यावीत, तसेच पेसा क्षेत्रातील १७ संवर्गातील सुमारे २२ हजार पदांची कायमस्वरूपी भरती करावी, अशी मागणीही करण्यात आली. छोट्या संवर्गाच्या बिंदूनामावलीत अनुसूचित जमातींचा बिंदू शेवटी ठेवून आरक्षणावर गदा आणण्यात आली असल्याने ती तात्काळ दुरुस्त करण्याची मागणी मोर्चेकऱ्यांनी केली. सर्व मागण्यांवर मुख्यमंत्री यांनी सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आदिवासी आरक्षण बचाव कृती समितीने केली आहे.

या मोर्चामुळे शहर सर्वत्र पिवळेधम्म झाले होते. सकाळपासूनच यवतमाळ येथे दूरवरून आदिवासी बांधव वाहनांनी दाखल होत होते. पोस्टल मैदानात जाहीर सभा झाली. या सभेत अनेक आदिवासी नेत्यांनी बंजारा, आदिवासी समाज अनुसूचित जमाती प्रवर्गात घुसघोरी करत असल्याचा आरोप केला. या समाजांना आदिवासी समाजातून आरक्षण दिल्यास भविष्यात भारताचे मूलनिवासी असलेल्या आदिवासी समाजाला शिक्षण, नोकरी कशातच संधी मिळणार नसल्याची भीती नेत्यांनी व्यक्त केली.

शासनाने अनुसूचति जमाती प्रवर्गात इतर समाजाची घुसखोरी करू नये, असे केल्यास आदिवासी समाज पेटून उठेल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला. या मोर्चात सर्व पक्षीय आदिवासी नेते, विविध संघटनांचे पदाधिकारी यांच्यासह हजारो बांधव सहभागी झाले होते.