नागपूर : यवतमाळ-वाशीम मतदारसंघातील वंचित बहुजन आघाडीचे अधिकृत उमेदवार अभिजीत राठोड यांना लोकसभा निवडणूक लढण्यापासून वंचितच राहावे लागणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने वंचितच्या उमेदवाराला दिलासा देण्यास नकार देत याचिका फेटाळून लावली. यवतमाळ मतदारसंघातील निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी राठोड यांचे नामांकन रद्द केल्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सोमवारी न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली.
हेही वाचा ; उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी नितीन गडकरींच्या भेटीला
यवतमाळ-वाशीम लोकसभा मतदारसंघामध्ये दुसऱ्या टप्प्यात २६ एप्रिलला निवडणूक होणार आहे. यासाठी ४ एप्रिल ही नामांकनपत्र भरण्याची अंतिम तारीख होती. वंचित बहुजन आघाडीने पूर्व निर्धारित उमेदवार सुभाष पवार यांच्या जागेवर ऐनवेळी राठोड यांना उमेदवारी घोषित केली. त्यानंतर राठोड यांनी तातडीने नामांकनपत्र दाखल केले. मात्र त्यात विविध त्रुटी आढळून आल्यामुळे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी ते रद्द केले. निवडणूक अधिकाऱ्याचा निर्णय अवैध असल्याचा दावा राठोड यांनी केला. निर्णय घेण्यापूर्वी सुनावणीची योग्य संधी दिली नाही, असा आरोप त्यांनी न्यायालयात केला. दुसरीकडे, निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली असून त्यात हस्तक्षेप करता येणार नाही, असा युक्तिवाद मुख्य सरकारी वकील ॲड. देवेंद्र चव्हाण यांनी केला. यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांचा दाखला दिला. न्यायालयाने दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यावर याचिका फेटाळून लावली.
