‘मधाचे गाव’ म्हणजे काय? कोणत्या गावाची झाली निवड?

मधुमक्षिका पालन हा राज्यातील महत्त्वाचा जोडव्यवसाय होऊ पाहत आहे. मधमाश्या या केवळ मध आणि मेणच देत नाहीत, तर त्या परागीकरणामुळे शेतीपीक उत्पादनात ३५ ते ४० टक्के वाढ करतात, असे अभ्यासाअंती स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे गावाच्या सकल उत्पन्नात वाढ व्हावी यासाठी मधाचे गाव ही संकल्पना पुढे आली.

राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळातर्फे ही योजना राबवण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यासाठी ५ कोटी १ लाख ९७ हजार रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्याचे आदेश काढण्यात आले आहेत. ही योजना एक वर्षापुढे सुरू ठेवण्याची बाबदारी गावाची असेल तसे हमीपत्र ग्रामपंचायतीकडून घेण्यात येणार आहे. तसेच अधिक निधी हवा असल्यास त्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. राज्यात मधाचे गाव योजना राबवण्यासाठी खादी ग्रामोद्योग विभागाला नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्त केले आहे. मधमाश्यापालन व्यवसायातून उत्पन्न वाढीसाठी मदत करणे आणि दर्जा वाढविण्यासाठी व्यावसायिक तत्त्वावर मधपाळ वाढविण्यासाठी ही योजना फेब्रुवारी, २०२४ पासून राबविण्यात येत आहे.

घोलवड (ता. डहाणू जि. पालघर), भंडारवाडी (ता. किनवट, नांदेड), बोरझर (ता. नवापूर, नंदूरबार), काककडधाबा (ता. औंढा नागनाथ, हिंगोली), चाकोरे (ता. त्र्यंबकेश्वर, नाशिक), उडदावणे (ता. अकोले, अहिल्यानगर), शेलमोहा (ता. गंगाखेड, परभणी), सिंधीविहिर (ता. कारंजा, वर्धा), सालोशी (ता. महाबळेश्वर, सातारा) आणि आमझरी (जिल्हा अमरावती) या १० गावांमध्ये ‘मधाचे गाव’ ही योजना राबविण्यात येणार आहे. आमझरी या गावासाठी ५४ लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे.

मधाचे गाव योजनेची वैशिष्ट्ये

• राज्यातील वनसंपदा, फूलशेती व मधमाशी पालन करणाऱ्या घटकांचा अभ्यास करून गावांची निवड.
• मधासाठी उपयुक्त वनस्पतीलागवड, पालन, संकलन, प्रक्रिया, ब्रॅण्डिंग व विक्रीची संपूर्ण साखळी उभारणी.
• मध व उपउत्पादनांवर आधारित उद्योगांना प्रोत्साहन.
• ग्रामीण तरुणांना मधमाशी पालनास प्रवृत्त करून रोजगारनिर्मिती.
• मधमाशी संवर्धनातून शेती उत्पन्नवाढ व गाव हा लाभार्थी घटक म्हणून विकसित करणे.