वर्धा : आरोपीवर गुन्हे दाखल करणे, त्यास पकडणे, न्यायालयात हजर करीत कस्टडी मागणे आणि चौकशी सूरू करणे एव्हड्यावरच पोलिसांचे काम थांबत नाही. खरा टप्पा पुढे सुरू होतो. न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करीत गुन्हा सिद्ध करण्याची बाब महत्वाची. त्यास दोषसिद्धी म्हटल्या जाते. पुराव्याअभावी गुन्हेगार मोकाट सुटल्याची ओरड नवी नाही. दारूबंदी असलेल्या वर्धा जिल्ह्यात अवैध दारुविक्रेते मोकळेच सुटत असल्याची आकडेवारी आहे. शिक्षा होणारे एक टक्काच. कारण रासायनिक ठोस पुरावा नसणे. त्यासाठी स्वतंत्र फॉरेन्सिक लॅब आवश्यक ठरते. वर्धेत आता हीच बाब म्हणजे न्याय सहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा स्थापन होत आहे. तसा प्रस्ताव गृह खात्याकडे सादर झाला आहे.
गुन्हेगारांकडून होत सतत असलेला नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर, दारूबंदी कायदा अंतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या मुद्देमाल व तंत्रज्ञानाचे परीक्षण जलद गतीने व्हावे, यासाठी वर्धा येथे न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा स्थापन केरण्याची गरज व्यक्त होत होती. जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी जिल्ह्यातील दारूबंदी संदर्भात वस्तुस्थिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यापुढे मांडली होती. जिल्ह्यात दिनांक ३० एप्रिल १९७५ मध्ये दारूबंदी करण्यात आली. दरवर्षी दारूबंदी अंतर्गत शेकडो प्रकरणे दाखल होतात. तसेच पोलिस विभागाकडून देखील सतत विशेष मोहिम राबविण्यात येते. मागील दहा वर्षांचे अवलोकन केल्यास दारूबंदीचे ९३ हजार ५५४ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. त्यापैकी ५१ हजार ३४० गुन्हयांचा निकाला लागला असून ६७४ प्रकरणात गुन्हा सिद्धी झाली. तसेच ५० हजार ६६६ गुन्हे निर्दोष सुटले आहे. यावरूनच लक्षात येत की, दोषसिद्धीचे प्रमाण फारच कमी आहे. दहा वर्षात केवळ १.३० टक्के दोषसिद्धी झाली आहे.
पोलिस कारवाई दरम्यान जप्त केलेल्या मालाचा रासायनिक अहवाल महत्वाचा असतो. या अहवालावर दोषसिद्धी अवलंबून असते. दारूबंदी व अन्य गुन्हयांतंर्गत जप्त केलेले नमूने व साहित्य तसेच तंत्रज्ञानाची माहिती जाणून घेण्यासाठी न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा नागपूचे सहकार्य घेतले जाते. मात्र प्रयोगशाळेत वर्धा जिल्ह्यासह नागपूर, शहर व ग्रामीण, भंडारा व गोंदिया येथील नमुने देखील परिक्षणासाठी येतात. चार जिल्ह्यांची तपासणी जबाबदारी असल्याने अहवालास विलंब होतो. दारूबंदी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी व अन्य गुन्ह्यातील गुन्हेगारांना शिक्षा मिळावी म्हणून गांधीवादी कार्यकर्ते व स्वयंसेवी संघटना आवाज उठवत असतात. यासाठी वर्धा येथे न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा म्हणजेच फोरेंसिक लॅब असणे आवश्यक असल्याने तशी मागणी पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे केली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या मागणीची दखल घेत गृह विभागाला कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार गृह विभागाच्या न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय मुंबई ने वर्धा येथे फॉरेंसिक लॅब निर्माण करण्यासंदर्भात अप्पर मुख्य सचिव गृह विभाग यांच्याकडे प्रस्ताव पाठविला आहे.
या नियोजित प्रयोगशाळेत उपसंचालक, दोन सहाय्यक संचालक, वैज्ञानिक अधिकारी व अन्य अशी एकूण ८२ पदे राहणार आहेत. स्वतंत्र प्रयोगशाळा अस्तित्वात येणार. पालकमंत्री डॉ. भोयर म्हणतात की दोषसिद्धी होत नसल्याने त्याचे खापर पोलिसांवर फोडल्या जाते. पण आता फॉरेन्सिक लॅब स्थापन होत असल्याने गुन्हेगारीस पायबंद बसणार. जिल्ह्यात खास अशी प्रयोगशाळा मंजूर केल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांचे वर्धा जिल्हा कायम आभारी राहील.
