मोबाईलप्रमाणेच रिचार्ज करता येणार ‘स्मार्ट प्रिपेड मीटर’, सर्वप्रथम शासकीय कार्यालये, वसाहतींमध्ये लागणार

महावितरणने राज्यात २ कोटी २४ लाख ६१ हजार ३४६ ‘स्मार्ट प्रिपेड मीटर’चे कंत्राट २६ हजार ९२३ कोटी ४६ लाखांमध्ये एकूण चार खासगी कंपन्यांना दिले आहे. त्यानुसार मे. अदानीकडे भांडूप, कल्याण, कोंकण, बारामती, पुणे झोनमधील १३ हजार ८८८ कोटी ७३ लाख रुपयांचे तर मे. एनसीसीकडे ६ हजार ७९१ कोटी ५५ लाख, मे. मॉन्टेकार्लो कंपनीकडे ३ हजार ६३५ कोटी ५३ लाख रुपयांचे, मे. जीनस कंपनीकडे २ हजार ६०७ कोटी ६१ लाख रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले आहे. दरम्यान, मीटरबाबत राज्यातील ग्राहकांमध्येही सकारात्मक आणि नकारात्मक चर्चा आहेत. परंतु महावितरणने गैरसमज दूर करण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात हे मीटर शासकीय कार्यालये आणि शासकीय वसाहतींमध्ये लावण्याचे निश्चित केले आहे. त्यानंतर हे मीटर सर्वच ग्राहकांकडे लागणार आहेत. दरम्यान, हे मीटर १५ मार्चपासून लावण्याचे महावितरणचे नियोजन होते. ही तारीख जवळ असल्याने मीटर नेमके केव्हापासून लागणार, याकडे लक्ष लागले आहे.

हेही वाचा – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करून अमित शहांच्या दौऱ्याचा ‘श्री गणेशा’, अकोल्यातील बैठकीत विदर्भातील सहा मतदारसंघांवर मंथन

‘स्मार्ट मीटर’ म्हणजे काय ?

सध्याच्या विजेच्या मीटरचा अत्याधुनिक प्रकार म्हणजे स्मार्ट मीटर. आपण किती वीज वापरली त्याचे वाचन दर महिन्याला वीज कंपनी करते व त्यानुसार ग्राहकाला विजेची देयके पाठवली जातात. पण स्मार्ट मीटरमध्ये आपण किती वीज वापरली याची माहिती ग्राहकाला आपल्या मोबाइलमध्ये कुठूनही, केव्हाही पाहता येणार आहे. तसेच वीजवापरासाठीचे पैसेही कुठूनही, कधीही भरता येणार आहेत. त्यामुळे ग्राहकाला आपला वीजवापर कमी-जास्त करता येईल. मोबाइलच्या धर्तीवरच ग्राहकांना विजेसाठी रिचार्ज करावे लागणार आहे. विजेचा वापर जसा वाढेल, तसे रिचार्जचे पैसे संपत जातील. किती वीज वापरली व किती पैसे उरले याची माहिती ग्राहकाला केव्हाही मोबाइलवरील ॲपमध्ये बघता येईल. प्रीपेड स्मार्ट मीटरमध्ये ग्राहकाने भरलेले पैसे संपले की वीजपुरवठा खंडित होईल. पण ग्राहकांना त्यांच्या मोबाइलवर वीजवापराची आणि किती पैसे उरले याची माहिती आधीच मिळेल आणि नव्याने पैसे भरणे सुलभ होईल. घरबसल्या मोबाइलवरून ऑनलाइन पैसे भरण्याचीही सुविधा आहे. ग्राहकाचे पैसे संपत आल्यावर त्याला वितरण कंपनीकडून मोबाइलवर संदेश पाठविला जाईल.

हेही वाचा – अकोला : दोन दुचाकींचा अपघात अन् मागून येणाऱ्या ट्रकने अपघातग्रस्तांना चिरडले; तीन जणांचा दुर्दैवी अंत

महावितरणचे म्हणणे काय?

‘स्मार्ट प्रिपेड मीटर’मुळे मानवी हस्तक्षेप कमी होऊन ग्राहकांना अचूक देयक मिळेल. पहिल्या टप्प्यात हे मीटर शासकीय कार्यालयांसह शासकीय वसाहतींमध्ये लावण्याचे नियोजन आहे. या मीटरमुळे अवास्तव देयकाबाबतच्या तक्रारी कमी होतील, असे महावितरणचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी भारत पवार यांनी म्हटले आहे.