सर्वोच्च न्यायालयाची विचारणा, चंद्रपूर वीज केंद्रातील प्रदूषणाबाबत काय उपाययोजना केल्या?

चंद्रपूर औष्णिक वीज प्रकल्पातून होणारे प्रदूषण आणि त्याचा शहरातील रहिवाशांच्या आरोग्यावर होणारा परिणाम, यावर न्यायालयाने तीन आठवड्यांच्या आत उत्तर मागितले आहे. हरित लवादाने प्रदूषण नियंत्रणासाठी सुचवलेल्या उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि वीज केंद्रामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचे सार्वजनिक आरोग्यावर होणाऱ्या प्रतिकूल परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी, केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तथा महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सदस्यांची एक संयुक्त समिती गठित करावी, प्रदूषण नियंत्रणाच्या उपायांवर तीन महिन्यांच्या आत उपाययाेजनांची अंमलबजावणी करण्यात अपयश आले तर वीज केंद्राला प्रतिमाह एक कोटीचा दंड आकारावा तसेच प्रदूषण करणाऱ्या वीज केंद्रातील संचाला बंद करण्याचे अधिकार समितीला प्रदान करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाद्वारे देण्यात आलेल्या निर्देशावर आतापर्यंत काय कारवाई केली गेली याचेही उत्तर तीन आठवड्यांत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने द्यावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे.

एमआयडीसी इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे अध्यक्ष मधुसूदन रुंगठा यांनी राष्ट्रपतींना पत्र लिहून चंद्रपुरात वीज केंद्रामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचा स्थानिकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत असल्याची माहिती तसेच परिस्थितीच्या प्रतिकूल परिणामांबद्दलची माहिती दिली. ही याचिका राज्य वीज निर्मिती कंपनीविरुद्ध दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वाेच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश पमिदिघंटम नरसिंह आणि जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.

‘कोणती कारवाई करण्यात आली?’

चंद्रपूर औष्णिक वीज केंद्रातून प्रदूषण होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि राष्ट्रीय प्राधिकरणाने चंद्रपूर वीज केंद्र प्रशासनाला महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रणाने सुचवलेल्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यांची अंमलबजावणी करण्यात वीज केंद्र प्रशासन किती यशस्वी झाले आणि अपयशासाठी सीटीपीएस प्रशासनावर कोणती कारवाई करण्यात आली आहे, त्याची सविस्तर माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सादर करावी.

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने ठोठावला होता ५ कोटींचा दंड

न्यायालयाने राष्ट्रीय हरित लवादाद्वारा गठित संयुक्त समितीला निर्देश देताना म्हटले आहे की, प्रदूषणासंदर्भात सीटीपीएसने दिलेल्या निर्णयांचे आणि आदेशांचे किती प्रमाणात पालन केले जाते, हे सांगणारे प्रतिज्ञापत्र जुलै महिन्यापर्यंत सादर करावे. २०२२ मध्ये वीज केंद्रामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाबाबत आणि परिसरातील रहिवाशांच्या आरोग्यावर होणाऱ्या दुष्परिणामांबाबत प्राप्त झालेल्या तक्रारींवर सुनावणी करताना, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने वीज केंद्राविरोधात निकाल दिला आणि वीज केंद्र प्रशासनाला ५ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. ही दंडाची रक्कम महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे जमा करण्याचे निर्देश प्राधिकरणाने दिले होते. प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी कडक उपाययोजनाही सुचवल्या होत्या.