नागपूर: शहरात विविध विकासकामे सुरू आहेत. ही कामे १५ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत आहेत. केंद्र सरकारकडून २७० कोटींचा निधी मिळण्यास अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्याचा परिणाम शहरात सुरू असलेल्या विकासकामांवर होत आहे.
माजी महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी या बैठकीत वित्त आयोगाअंतर्गतच्या अटी शिथिल करण्याची मागणी केली होती. वित्त आयोगातील जाचक अटींमुळे केंद्राकडून मंजूर झालेल्या प्रकल्पासाठी निधी मिळू शकला नाही. त्यामुळे या प्रकल्पांची कामे संथगतीने सुरू आहेत. १५ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत निधी न मिळाल्याने नागपूर महापालिकेवर आर्थिक ताण वाढला आहे.
केंद्र सरकारचा निधी मिळण्यासाठी महापालिकेला काही पावले उचलणे बंधनकारक आहे. त्याची पूर्तता महापालिका करू न शकल्याने विकास निधी केंद्राने वितरित केला नाही. ही बाब १६ व्या वित्त आयोगाच्या बैठकीत समोर आली. नागपूर महापालिकेने आवश्यक तरतुदींची पूर्तता न केल्याने केंद्र सरकारकडून २७० कोटींचा निधी मिळण्यास अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्याचा परिणाम शहरात सुरू असलेल्या विकासकामांवर होत आहे.
केंद्राच्या अनेक प्रकल्पातील निधीचा काही वाटा महापालिकेला द्यायचा आहे. यामध्ये पोहरा नदीला प्रदूषणमुक्त करण्याच्या ९०० कोटींच्या प्रकल्पात महापालिकेचा वाटा ५० टक्के म्हणजे जवळपास ४७९ कोटी इतका आहे. त्यासाठी महापालिका जवळपास ४५० कोटींचे कर्ज घेणार आहे. हा प्रकल्प तीन वर्षात पूर्ण करायचा आहे. त्याचबरोबर नागनदी प्रदूषणमुक्त करण्याच्या १ हजार ९२७ कोटींच्या प्रकल्पात महापालिकेचा वाटा केवळ १५ टक्के म्हणजे २९० कोटी इतका आहे. तर या प्रकल्पासाठी जवळपास आठ वर्षांची कालमर्यादा आहे. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या निधीचे नियोजन करण्यासाठी महापालिकेला मोठा कालावधी मिळणार आहे. भविष्यात नागपूरला मिळणाऱ्या केंद्र पुरस्कृत प्रकल्पातील महापालिकेला अदा कराव्या लागणाऱ्या निधीचा वाटा कमी करण्याची मागणी केली आहे.
स्वच्छ हवा, पाणी, स्वच्छेतचा निधी रखडला
१५ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत केंद्राकडून महापालिकेला स्वच्छ हवा गुणवत्ता कार्यक्रमासाठी २४३.७० कोटी, तर पाणी व स्वच्छता योजनेसाठी ३५७.२७ कोटी मंजूर झाले होते. यामध्ये स्वच्छ हवा अंतर्गत केवळ १३२.६० कोटींचा निधी प्राप्त झाला, तर पाणी आणि स्वच्छतेअंतर्गत १९८.४४ कोटी मिळाले. हा सर्व निधी महापालिकेची मुदत संपण्यापूर्वी म्हणजे ४ मार्च २०२२ च्या आधी मिळाला आहे. तर या दोन्ही प्रकल्पाअंतर्गतचा उर्वरित २७० कोटींचा निधी तेव्हापासून मिळालेला नाही.
