बुलढाणा : जिल्ह्यातील शिवणी आरमाळ (ता. देऊळगाव राजा) येथील राज्य शासनाद्वारे आदर्श शेतकरी पुरस्कार प्राप्त शेतकऱ्याने १३ मार्च २०२५ रोजी आपल्या शेतात आत्महत्या करीत शेकडो शेतकऱ्यांसाठी बलिदान दिले. याला चार महिने उलटूनही कोणत्याच मागणीची पूर्तता झाली नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या मुलांचे पालकत्व स्वीकारले नाही. यामुळे त्यांच्या विधवा पत्नीने आजपासून बेमुदत अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले.

महाराष्ट्र शासनाचा युवा शेतकरी पुरस्कार प्राप्त कैलास अर्जुन नागरे यांनी परिसरातील शेतकऱ्यांच्या शेतीला पाणी मिळावे म्हणून आत्महत्या केली होती. हे प्रकरण राज्यातच नाही तर संसदेतही गाजले होते. पालकमंत्री मकरंद पाटील यांनी भेट देऊन शासन त्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक असल्याचे सांगितले होते. नागरे यांनी आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीत, त्यांच्या मुलांचे व कुटुंबाचे पालकत्व मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी स्वीकारावे, अशी मागणी केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत तशी घोषणाही केली. पण त्याचे पुढे काय झाले ते अ‌द्याप आम्हाला कळले नाही. मुख्यमंत्र्यांनी शब्द न पाळल्यामुळे आणि मागण्यांची पूर्तता न झाल्यामुळे कैलास नागरे यांच्या पत्नी स्वाती नागरे यांनी आजपासून उपोषण सुरू केले आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी वेळ दिला नाही

प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनद्वारे १२ दिवसांत मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीची वेळ मागितली. मुख्यमंत्र्यांनी माझ्या कुटुंबांचे पालकत्व स्वीकारले आहे. त्याचे पुढे काय झाले अ‌द्याप काहीच माहिती मिळाली नाही. या विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी आणि मला व माझ्या मुलांना न्याय मिळेल, याकरिता वेळ मागण्यात आली. मात्र, वेळ मिळाली नाही. माझ्या पतीने प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे आत्महत्या केली. प्रशासनाने जर त्यांच्या निवेदनाची व आंदोलनाची दखल घेतली असती, तर आज माझ्या मुलांवर ही वेळ आली नसती. आज न्याय मागण्यासाठी मलासुद्धा आमरण उपोषण करावे लागले नसते. राज्य सरकारला पुन्हा एक बलिदान घ्यायचे आहे का? असा प्रश्न स्वाती नागरे यांनी माध्यमांशी बोलताना केला.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

…तर मी बलिदानासाठी तयार

स्वाती नागरे यांनी राहत्या घरी शिवणी आरमाळ येथे पतीच्या प्रतिमेजवळ अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले आहे. माझ्या कुटुंबाच्या आरोग्याची सर्व जबाबदारी ही प्रशासनाची असेल. जर बलिदान देऊन न्याय मिळत असेल, तर मी तेही करायला तयार आहे. राज्य सरकारने माझ्यावर ती वेळ येणार नाही, याची जबाबदारी घ्यावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले.