दहा वर्षांपूर्वी मुंबईतील रत्ना अहिरे यांच्या पतीचे अकस्मात निधन झाले. घराचे छप्पर अन् आधार गेला. तीन लहान मुलींना घेऊन जगायचे कसे, हा प्रश्न त्यांच्यासमोर होता. कोणाकडून तरी मिळालेल्या माहितीच्या आधारे त्यांनी नाशिकस्थित ‘रचना ट्रस्ट’ गाठले. संस्थेच्या आपद्ग्रस्त महिलांसाठी असलेल्या तात्पुरत्या निवासस्थानात वास्तव्य करून परिचारिका अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेतले. आज त्या नोकरी करून मुलींच्या शिक्षणाची जबाबदारी समर्थपणे पेलत आहेत. आपद्ग्रस्त महिलांचे पुनर्वसन आणि आदिवासी मुलींना शिक्षणाची कवाडे खुली करीत पाच दशकांत ‘रचना ट्रस्ट’ने हजारो जणींना खऱ्या अर्थाने सक्षम केले. संस्थेचे विविध प्रकल्प आर्थिक कारणांस्तव अडचणीत आले असून, त्यांना मदतीची नितांत गरज आहे. शैक्षणिक व सामाजिक क्षेत्रात १९६८ पासून काम करत ‘रचना ट्रस्ट’ने स्वतची वेगळी ओळख निर्माण केली. समाजवादी विचारांनी कार्य करणाऱ्या मंडळींनी संस्थेची मुहूर्तमेढ रोवली. सध्या हे कार्य भास्कर पटवर्धन, सुलक्षणा महाजन, डॉ. शोभा नेर्लीकर, निरंजन ओक आदी विश्वस्त पदरमोड करत नेटाने पुढे नेत आहेत. आदिवासी मुलींचे शिक्षण व नोकरदार व निराधार महिलांचा संस्थेने साकल्याने विचार केला. गोरगरीब आदिवासी मुलींसाठी वसतिगृह, आश्रमशाळा, परिचारिका महाविद्यालय तर नोकरदार महिलांसाठी वसतिगृह, निराधार महिलांना आधार देण्यासाठी अल्प मुदतीचे निवासस्थान आदी प्रकल्पांची उभारणी केली. सद्य:स्थितीत मुलींच्या वसतिगृहात ८७ मुली, आश्रमशाळेत ४३४ विद्यार्थी, परिचारिका महाविद्यालयात ७८ आदिवासी विद्यार्थिनी आणि अल्प मुदतीच्या निवासस्थानात ३० हून अधिक महिला वास्तव्यास आहेत. कौटुंबिक हिंसाचारामुळे घर सोडावे लागलेल्या विवाहिता, परित्यक्ता, द्विभार्या, विधवा आदी आपद्ग्रस्त महिलांना सुरक्षित निवारा व प्रशिक्षण देऊन त्यांना स्वत:च्या पायावर उभे केले जाते. आदिवासी मुलींच्या शिक्षणासाठी संस्था प्रयत्नशील आहे. आदिवासी मुलींना शहरात शिक्षण, निवास व भोजनाची जबाबदारी संस्थेवर आहे. आश्रमशाळेच्या माध्यमातून ज्ञानदानाचे काम सुरू आहे. मात्र, हे सर्व प्रकल्प चालविण्यासाठी येणारा खर्च आणि मिळणारे सरकारी अनुदान व व्यापारी संकुलातील उत्पन्न यांचा ताळमेळ बसविताना सात ते आठ लाखांची तफावत पडते. त्यासाठी संस्थेला देणगीदारांवर विसंबून राहावे लागते. त्यातच अल्प मुदतीचे महिलांच्या निवासस्थानाचा प्रकल्प सरकारने ‘स्वाधार’मध्ये रूपांतरित केला आहे. ‘स्वाधार’मध्ये वारांगना, तुरुंगातून शिक्षा भोगून सुटलेल्या, एचआयव्हीबाधित व घरगुती हिंसाचाराच्या पीडित आदींना प्रवेश दिला जाईल. त्यासाठी नवीन इमारत बांधावी लागणार आहे. त्यास सरकारी अनुदान मिळणार नाही. बांधकाम आराखडा तयार असूनही निधीअभावी काम सुरू करता आलेले नाही. आदिवासी मुलींच्या भोजन व्यवस्थेचा खर्च संस्थेच्या शिरावर आहे. परिचारिका महाविद्यालयातील विद्यार्थिनींना कार्यानुभवासाठी ग्रामीण भागातील रुग्णालयात जावे लागते. त्याकरिता बस, इंधन, चालक आदींची आवश्यकता आहे. अशा विविध अडचणी सोडविण्यासाठी संस्थेला आर्थिक मदतीची गरज आहे.
