नाशिक – आगामी काळात नाशिकमध्ये इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक वाहन, विशेष धातू, जीवन विज्ञान, शीतगृह आदींशी संबंधित उद्योगांची गुंतवणूक होऊ शकते. १५ ते २० हजार कोटींच्या सामंजस्य करारांवर यापूर्वीच स्वाक्षरी झालेली आहे. एचएएलमुळे संरक्षण क्षेत्रातील उद्योगांसाठी या ठिकाणी संधी आहे. काही उद्योगांशी वाटाघाटी सुरू असून तीन ते चार महिन्यात मोठी गुंतवणूक झाल्याचे लक्षात येईल, अशी माहिती उद्योग विभागाचे सचिव डॉ. पी. अन्बलगन यांनी येथे दिली.

राज्य शासन आणि अंबड इंडस्ट्रीज ॲण्ड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन यांच्यावतीने शुक्रवारी येथे आयमा इंडेक्स २०२५ हा गंतवणूक महाकुंभ कार्यक्रम झाला. उद्योग विभागाचे सचिव डॉ. पी. अन्बलगन आणि विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, मनपा आयुक्त मनिषा खत्री, आयमाचे अध्यक्ष ललित बूब, ज्ञानेश्वर गोपाळे. वरूण तलवार, प्रमोद वाघ व मनिष रावल आदी उपस्थित होते. सचिव डॉ. अन्बलगन आणि विकास आयुक्त कुशवाह यांनी नाशिकची क्षमता, उद्योगासाठी कौशल्याधारीत मनुष्यबळ, अभियांत्रिकी महाविद्यालये, हवामान व पाण्याची उपलब्धता आदी घटकांकडे लक्ष वेधले.

स्थानिक पातळीवर कामगारांशी संबंधित प्रश्न नाहीत. समृद्धी महामार्गामुळे नाशिक लॉजिस्टिक हब बनला पाहिजे. वाढवण बंदराशी नाशिक संलग्न होणार असल्याकडे डॉ. अन्बलगन यांनी लक्ष वेधले. राज्याची अर्थव्यवस्था विस्तारण्यासाठी ज्या पाच जिल्ह्यांतील औद्योगिक विकासाकडे लक्ष केंद्रीत करण्यात आले, त्यात नाशिकचाही समावेश असल्याचे त्यांनी नमूद केले. नाशिकमध्ये गुंतवणुकीविषयी काही उद्योगांशी चर्चा सुरू आहे. संपूट देणे वा तत्सम वाटाघाटी पूर्ण होऊन तीन ते चार महिन्यात ही गुंतवणूक दृष्टीपथास येईल, असे ते म्हणाले.

एकूणच गुंतवणूक महाकुंभ कार्यक्रमातून नाशिकच्या औद्योगिक वसाहतीच्या विकासासाठी आशादायक चित्र निर्माण झाले आहे. महाकुंभमध्ये करण्यात आलेल्या घोषणांप्रमाणे सर्वकाही झाल्यास नाशिक जिल्हा औद्योगिक विकासासंदर्भात मोठी झेप घेऊ शकेल, अशी चिन्हे आहेत.

स्वत:ची नाममुद्रा विकसित करण्याची क्षमता

विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांनी सह्याद्री फार्म्स, सुला वाईन्स, इएसडीएस डेटा सेंटरचे दाखले देत खुद्द नाशिकमध्ये स्वत:ची जागतिक नाममुद्रा (ब्रँड) विकसित करण्याची क्षमता असल्याचे अधोरेखीत केले. सह्याद्री फार्म्स ही शेतकरी उत्पादक कंपनी आज जागतिक स्तरावर पोहोचली असून ४० देशात माल निर्यात करीत आहे. सुला वाईनरीजने वाइन उत्पादनात नावलौकिक प्राप्त केला. इएसडीएस डेटा सेंटर कंपनीचाही उल्लेख त्यांनी केला. नाशिकमध्ये कांदा, पैठणी असे वेगवेगळे १५ ते २० क्लस्टर तयार होऊ शकतात. यासाठी शासन ८० टक्के अनुदान देते. या दृष्टीकोनातून उद्योजकांनी विचार करावा, असे कुशवाह यांनी सूचित केले.