शेतकर्‍यांना दिलासा… जळगाव जिल्ह्यास पीक नुकसानीपोटी ३०० कोटींची मदत !

शासनाने नऊ ऑक्टोबरच्या शासन निर्णयानुसार, नैसर्गिक आपत्तीच्या विशेष मदतीचे पॅकेज आणि अनुषंगिक सवलती देण्यासाठी जिल्हानिहाय तालुक्यांची यादी जाहीर केली होती. त्यात जळगाव जिल्ह्यातील केवळ चार तालुक्यांचा समावेश करण्यात आल्याने महाविकास आघाडीने शासन निर्णयाचा निषेध नोंदवत ठिकठिकाणी निदर्शने केली. त्यामुळे परिस्थिती आणखी जास्त चिघळण्याची चिन्हे दिसून आल्यानंतर शासनाने दुसऱ्याच दिवशी १० तारखेला दुसरा शासन निर्णय निर्गमित केला. ज्यामध्ये जळगाव जिल्ह्यातील आणखी नऊ तालुके नैसर्गिक आपत्तीने बाधित झाल्याने शासनाच्या सवलतींना पात्र असल्याचे दाखविण्यात आले.

मात्र, दुसऱ्या शासन निर्णयात प्रति हेक्टरी आर्थिक मदतीचा कोणताच उल्लेख नसल्याने केवळ सवलतींचा उल्लेख तेवढा होता. त्यामुळे आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना सरकारकडून आर्थिक मदत मिळण्याची शक्यताही धुसर झाली होती.

दुसरीकडे, दिवाळी दारात आल्यानंतरही शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात नैसर्गिक आपत्तीची कोणतीच मदत जमा झाली नाही. तसेच एक वर्ष उलटले तरी कर्जमुक्तीची घोषणा अंमलात आली नाही. या पार्श्वभूमीवर, जिल्ह्यात महाविकास आघाडीच्या वतीने शेतकऱ्यांचा हंबरडा मोर्चा काढण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे दिवाळीपूर्वी अनुदान मिळाले पाहिजे, याकडे आंदोलकांनी लक्ष्य वेधले.

जिल्ह्यात सप्टेंबरमधील नैसर्गिक आपत्तीने सुमारे दोन लाख ४७ हजार २६२ हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान होऊन तीन लाख २५ हजार ३९ शेतकरी बाधित झाले आहेत. संबंधित सर्व शेतकऱ्यांना तातडीचा दिलासा देण्यासाठी अखेर शासनाने शनिवारच्या जीआरनुसार २९९ कोटी ९४ लाख ४७ हजार रूपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली. त्याचे वितरण तातडीने करण्याचे निर्देश यंत्रणेला देण्यात आले आहेत.

प्रति हेक्टरी १० हजार अतिरिक्त

दरम्यान, शासनाने जाहीर केलेली आताची ही मदत फक्त राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलेल्या पॅकेजमधील प्रति हेक्टरी १० हजार रुपये अतिरिक्त मदत वेगळी देण्यात येणार आहे. दिवाळी आणि सुट्टीच्या काळातही तहसील कार्यालयांमधील मदत वितरणाचे काम सुरू ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, असा दावा भाजपकडून करण्यात आला आहे.