Eknath Khadse : “बोपोडी जमीन प्रकरणातील संशयितांनीच मला अडकवले होते…”, एकनाथ खडसेंचा आरोप !

दरम्यान, पुण्यातील बोपोडी येथे बनावट कागदपत्रांच्या आधारे सरकारी जमीन बळकावल्याचा आणखी एक प्रकार उघडकीस आल्यानंतर आमदार एकनाथ खडसे यांनी शनिवारी जळगावमध्ये पत्रकार परिषद घेऊन या घोटाळ्यासंबंधी सविस्तर माहिती दिली.

पुणे शहरात शिवाजीनगरसारख्या मध्यवर्ती ठिकाणी असलेली पाच लाख ७५ हजार ८७० चौरस फूट क्षेत्रफळ आणि सुमारे १५०० कोटी रूपये किमतीची जमीन कशी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे नावावर करण्यात आली, त्या बद्दलची सविस्तर माहिती खडसे यांनी पत्रकारांना दिली. पुणे पोलिसांकडे दाखल झालेल्या एका एफआयआरमध्ये हेमंत गावंडे, राजेंद्र विध्वंस, ऋषिकेश विध्वंस, मंगल विध्वंस, विद्यानंद पुराणिक, जयश्री संजय एकबोटे, शीतल तेजवानी आणि दिग्विजय पाटील यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.

हा गुन्हा बोपोडी येथील सर्वे क्रमांक ६२, फायनल प्लॉट नंबर १४ मधील सुमारे १५ एकर क्षेत्रफळावरील जमिनीशी संबंधित आहे. प्रति एकर १०० कोटी रूपये किंमत असलेली सदरची जमीन संबंधित व्यक्तींनी बनावट कागदपत्रे तयार करून बेकायदेशीरपणे आपल्या नावावर करून घेतल्याचा आरोप आमदार एकनाथ खडसे यांनी केला. बोपोडीतील ही जमीन पूर्वी पेशव्यांच्या ताब्यात होती. कालांतराने त्यांनी ती विध्वंस परिवाराला उदरनिर्वाहासाठी दिली. मात्र, मुलगा जन्माला येईपर्यंतच विध्वंस परिवाराकडे सदर जमिनीचा ताबा देण्यात आला होता. परंतु, विध्वंस परिवारात मुलगी जन्माला आली आणि १८३३ मध्ये संपूर्ण जमीन सरकार जमा झाली. मात्र, १९२० मध्ये कृषी महाविद्यालयाकडे पुन्हा त्या जमिनीचे हस्तांतरण करण्यात आले, अशी माहिती आमदार खडसे यांनी दिली.

कालांतराने विध्वंस कुटुंबाला सोबत घेऊन हेमंत गावंडे, तेजवानी या मंडळींनी आम्हीच कूळ आहोत, असे भासवून बनावट कागदपत्रे तयार केली. सदरची जमीन कृषी महाविद्यालयाच्या अखत्यारीत असताना त्यांनी २००९ पासून त्यांचा पाठपुरावा सुरूच ठेवला. पुण्याच्या डीपी प्लॅनमध्ये ही मोकळी जमीन पुणे ट्रान्सपोर्ट विभागाच्या नावाने आरक्षित दाखवण्यात आली होती, त्यामुळे ती पडून राहिली. तरीही ती जमीन आमची आहे, असे दाखवून संबंधितांनी बनावटे कागदपत्रे तयार करून सरकारकडे अपील केले. टीडीआरचा प्रस्ताव त्यावेळी माझ्याकडे प्रलंबित होता. आणि जमीन शासकीय असल्याने कोणालाही देऊ नये, असे आदेश मी दिले होते. मात्र, मधल्या काळात संबंधितांनी जमीन आपल्या नावावर करण्याचा तसेच टीडीआर मिळवण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यात त्यांना यश आले.

गावंडे, तेजवानी आदींनी बोपोडीतील जमीन २०१५ च्या सुमारास आपल्या ताब्यात घेतली, त्या वेळी कृषीमंत्री म्हणून सदर फाइल माझ्याकडेच होती. मी कृषी महाविद्यालयाच्या अधिष्ठात्यांना निर्देश दिल्यानंतर हेमंत गावंडे आणि इतरांविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल झाला होता. शुक्रवारी दाखल झालेल्या गुन्ह्यात योगायोगाने तेच संशयित असल्याचे समोर आले आहे. २०१५ मध्येच दोषींवर कठोर कारवाई झाली असती तर आता एवढे मोठे रामायण घडलेच नसते. हेमंत गावंडे हा गुन्हेगार असून, त्याने यापूर्वी अनेकांना फसवल्याचा आरोप आहे. ही जमीन त्याला मिळू न दिल्यामुळेच त्याने भोसरी प्रकरणात माझ्याविरुद्ध खोटा गुन्हा दाखल केला. मी त्या लोकांना पाठीशी घातले नाही म्हणूनच त्यांनी एकत्र येऊन भोसरी प्रकरणात माझ्याविरोधात खोटा गुन्हा दाखल केला होता, असेही खडसे यांनी नमूद केले.