जळगावमधील शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीची मदत मिळण्याची शक्यता धुसर…!

शासनाने नऊ ऑक्टोबरच्या शासन निर्णयानुसार, नैसर्गिक आपत्तीच्या विशेष मदतीचे पॅकेज आणि अनुषंगिक सवलती देण्यासाठी जिल्हानिहाय तालुक्यांची यादी जाहीर केली होती. त्यात जळगाव जिल्ह्यातील केवळ चार तालुक्यांचा समावेश करण्यात आल्याने महाविकास आघाडीने शासन निर्णयाचा निषेध नोंदवत ठिकठिकाणी निदर्शने केली. त्यामुळे परिस्थिती आणखी जास्त चिघळण्याची चिन्हे दिसून आल्यानंतर शासनाने त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी १० तारखेला दुसरा शासन निर्णय निर्गमित केला. ज्यामध्ये संपूर्ण जळगाव जिल्ह्यातील १५ तालुके नैसर्गिक आपत्तीने बाधित झाल्याने शासनाच्या सवलतींना पात्र असल्याचे दाखविण्यात आले. ज्यात आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना जमीन महसूलात सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, एक वर्षासाठी शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, तिमाही वीज बिलात माफी आणि दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांची फी माफी, या काही सवलती समाविष्ठ आहेत.

नैसर्गिक आपत्तीने बाधित तालुक्यातील शेतकऱ्यांना एक दिवस आधीच्या (नऊ ऑक्टोबर) शासन निर्णयानुसार सरकारने कोरडवाहू शेती पिकांच्या नुकसानीसाठी प्रति हेक्टरी १८ हजार ५००, हंगामी बागायती पिकांसाठी २७ हजार, बागायती पिकांसाठी ३२ हजार ५०० रूपये विशेष मदतीचे पॅकेज आणि सवलती जाहीर केल्या होत्या. दुसऱ्या दिवशीच्या (१० ऑक्टोबर) शासन निर्णयात मात्र प्रति हेक्टरी आर्थिक मदतीचा कोणताच उल्लेख केलेला नाही. केवळ सवलतींचा उल्लेख तेवढा आहे. त्यामुळे आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना सरकारकडून कोणतीच आर्थिक मदत मिळण्याची शक्यताही धुसर झाली आहे.

मदतीचे पॅकेज जाहीर झाल्याने नैसर्गिक आपत्तीने खचलेल्या शेतकऱ्यांना थोडा फार आधार मिळण्याची आशा होती. हाती आलेल्या पैशांवर पुढील रब्बी हंगामाची तयारी करता येईल, असे सर्वांना वाटले होते. मात्र, केवळ सवलतींचे गाजर दाखवून शासनाकडून नैसर्गिक आपत्तीने बाधित शेतकऱ्यांच्या भावनेशी खेळ करण्यात आला, असा आरोप शेतकरी नेत्यांनी केला आहे.

सरकारने शेतकऱ्यांच्या भावनांचा पुन्हा बाजार मांडला आहे. तुम्ही शेतकऱ्यांना मदत नाही करू शकत किमान शब्दांचा खेळ करून राजकारण तरी करू नका. आधीच मरणाला टेकल्याला शेतकऱ्याला कशासाठी फसवत आहात ? –उन्मेश पाटील (माजी खासदार तथा शेतकरी नेते, जळगाव)