नाशिक – उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष करुन होमिओपॅथी चिकित्सकांसाठी मॉडर्न फार्माकोलॉजी प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम (सीसीएमपी) कायदेशीर करण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या राज्य शाखेने विरोध दर्शविला आहे. उपचार पद्धतींचे एकत्रीकरण (मिक्सोपॅथी) धोकादायक आहे. ॲलोपॅथिक नसलेल्या डॉक्टरांना अल्पकालीन अभ्यासक्रमांद्वारे ॲलोपॅथिक औषधे लिहून देण्याची परवानगी देणे रुग्णांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण करते, याकडे आयएमए पदाधिकाऱ्यांनी लक्ष वेधले आहे.
२०१४ मध्ये सरकारच्या निर्णयामुळे सीसीएमपी अभ्यासक्रम सुरू झाला. परंतु, आयएमएने उच्च न्यायालयात त्यास याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. सीसीएमपी अंतर्गत प्रवेश आणि त्यानंतरची कृती न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाच्या अधीन आहेत. उमेदवार किंवा सरकार कोणत्याही निहित हक्कांचा दावा करू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावरील राज्याची विशेष परवानगी याचिका देखील फेटाळून लावली आहे. सरकारने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमली जाईल, असे आश्वासन दिले होते.
न्यायालयाने अंतिम सुनावणी व प्रकरणाचा निपटारा होण्यापूर्वी समितीच्या शिफारसी ऐकण्यासाठी वेळ दिला. या पार्श्वभूमीवर, सीसीएमपी पात्र होमिओपॅथिक प्रॅक्टिशनर्ससाठी स्वतंत्र नोंदणी पुस्तक (रजिस्टर) ठेवण्याचे महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेला (एमसीसी) दिलेले निर्देश दिशाभूल करणारे आणि न्यायालयीन औचित्याच्या विरुद्ध आहे. ते अस्तित्वात नसलेल्या ठिकाणी वैधतेची भावना निर्माण करते. याकडे लक्ष वेधले जात आहे.
मुळात मिक्सोपॅथी धोकादायक आहे. ॲलोपॅथिक नसलेल्या डॉक्टरांना अल्पकालीन अभ्यासक्रमांद्वारे ॲलोपॅथिक औषधे लिहून देण्याची परवानगी देणे रुग्णांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण करते. आणि आधुनिक औषधाच्या पावित्र्याचे उल्लंघन करते. हा विषय न्यायप्रविष्ठ आहे. त्यामुळे सरकार किंवा कौन्सिलची अशी कार्यवाही न्यायालयाचा अवमान ठरेल. व्यावसायिक आणि जनतेची दिशाभूल होईल. रुग्णांची प्रशिक्षित, पात्र डॉक्टरांकडून काळजी घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सरकारने हे निर्देश तत्काळ मागे घ्यावेत आणि सीसीएमपी तसेच तत्सम उपाय योजनांच्या नावाखाली वैद्यकीय मानकांमध्ये होणारे उल्लंघन रोखण्यासाठी जनतेने सतर्क रहावे, असे आवाहन आयएमएचे अध्यक्ष डॉ. संतोष कदम, सचिव डॉ. अनिल आव्हाड यांनी केले आहे.
प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने सरकारने न्यायालयीन निर्णयाची किंवा त्यांनीच नेमलेल्या समितीच्या अहवालाची वाट बघणे क्रमप्राप्त होते. तसे न करता हेतुपुरस्सर उपरोक्त निर्णय घेऊन न्यायालयीन प्रक्रियेचा अवमान केला आहे. – डॉ. मंगेश थेटे (राज्य उपाध्यक्ष, आयएमए, महाराष्ट्र).
