नाशिक: शासकीय योजनेत आचारसंहिता लागू होण्याआधी लाभार्थी निवड करण्यात आली होती. संबधितांनी आपल्या हिश्याचे पैसेही जमा केले. महत्वाचे म्हणजे कार्यारंभ आदेशही आचारसंहितेपूर्वीच निघाले. त्या अंतर्गत जनावरे खरेदी करण्याची वेळ आली, तेव्हा नेमकी लोकसभेची आचारसंहिता लागू झाली. आता लाभार्थ्यांना जनावरे खरेदी करून द्यायची की नाही, असा प्रश्न पशुसंवर्धन विभागाला पडला आहे. पशुसंवर्धन विभागाच्या नाविन्यपूर्ण योजनांतर्गत वैयक्तिक लाभाची योजना राबवली जाते. त्यात निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना गाय, म्हैस, शेळी, कुक्कुट अशा गटात अनुदानाचे लाभ दिले जातात. या योजनेतील लाभार्थ्यांची अंतिम निवड जानेवारी महिन्यात ऑनलाइन पध्दतीने झाली. एक महिन्यात संबंधितांनी स्वहिस्सा रक्कम कार्यालयाकडे जमा केली. आता त्यांना जनावरांच्या आठवडे बाजारातून स्थापित खरेदी समितीने मान्यता दिलेली जनावरे खरेदी करावयाची आहेत. ही जनावरे खरेदी करून दिली की योजनेची पूर्तता होते. सध्या लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू आहे. आचारसंहिता लागू होण्याआधी कार्यारंभ आदेश दिलेला असल्याने लाभार्थ्यांना जनावरे खरेदी करून द्यावीत किंवा कसे, याबद्दल जिल्हा पशुसंवर्धन विभागाने जिल्हा आचारसंहिता कक्षाकडे विचारणा केली होती. हेही वाचा : यंत्रसामग्री चोरीचा गुन्हा दाखल होण्यासाठी पाच वर्षे फरफट, दिंडोरी पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर तक्रारदाराचा संशय यावर आचारसंहिता कक्षाने आचारसंहिता काळात प्रस्ताव तपासणीसाठी छाननी समिती गठीत करण्यात आली आहे. त्यामुळे पशु संवर्धन विभागाने आपला प्रस्ताव आपल्या कार्यालयामार्फत मंत्रालयातील प्रशासकीय विभागाकडे सादर करावा, असे आचारसंहिता कक्षाचे समन्वय अधिकारी राजेंद्र वाघ यांनी पशुसंवर्धन विभागाला कळवले आहे. म्हणजे हा विषय आता राज्याच्या छाननी समितीसमोर जाईल. या प्रस्तावाचे भवितव्य या समितीच्या निर्णयावर अवलंबून आहे.
