जळगाव : जिल्ह्यात गेल्या १० वर्षात चार-पाच वेळा केळी विकास महामंडळ स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली. अस्तित्वात नसलेल्या महामंडळासाठी सुमारे १०० कोटींची घोषणा सुद्धा झाली. प्रत्यक्षात महामंडळ कार्यान्वित झालेच नाही. या पार्श्वभूमीवर, केळी विकास महामंडळ नेमके कुठे गेले ?, असा सवाल राष्ट्रवादीचे (शरद पवार) ज्येष्ठ नेते आमदार एकनाथ खडसे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केला आहे.
जळगाव जिल्हा हा महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशात सर्वाधिक केळी उत्पादन घेणारा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे झाली असली, तरी जळगाव जिल्ह्यातील केळी उत्पादकांच्या समस्यांकडे पुरेसे लक्ष दिले गेलेले नाही. परिणामी, केळी उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये आज फार मोठे नैराश्य निर्माण झाले आहे. उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत चांगले भाव मिळत नसल्याने केळी उत्पादक शेतकरी नाईलाजाने दुसऱ्या पिकाकडे वळत आहेत. केळीच्या भावातील चढ-उतार अथवा भावाची अनिश्चितता यामुळे केळी उत्पादकांसमोर फार मोठी समस्या उभी राहिली आहे. जेव्हा केळी पिकाचे उत्पादन जास्त प्रमाणात होते, तेव्हा केळीचे भाव नेमके कोलमडतात. केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना अक्षरशः ४०० रुपये क्विंटल भाव मिळत असल्याने शेतातील केळीची काढणी करून ती बाजारात विक्री करण्यासाठी आणणे सुद्धा परवडत नाही, याकडे आमदार खडसे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे निवेदनाद्वारे लक्ष वेधले आहे.
अपेक्षित बाजारभाव नसल्याचे केळी अक्षरशः रस्त्यावर शेतकऱ्यांना फेकून द्यावी लागते. केळी पिकाचा उत्पादन खर्च मोठ्या प्रमाणावर आहे. अशातच केळीवर मागील काही वर्षांपासून करपा आणि सी.एम.व्ही. या रोगाचा प्रादुर्भाव होत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना केळीचे पिक काढून टाकावे लागत आहे. मागील १० वर्षात शासनाने केळी विकास महामंडळ स्थापनेबाबत चार ते पाच वेळा घोषणा केली. ३१ डिसेंबर २०१५ रोजी मुक्ताईनगर येथे सुतगिरणीच्या कार्यक्रमात स्वतः फडणवीस यांनी केळी महामंडळ स्थापन करणेबाबत घोषणा केली होती. त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जळगाव येथे शासन आपल्या दारी, या कार्यक्रमात महामंडळाची घोषणा केली होती. तसेच अस्तित्वात नसलेल्या केळी विकास महामंडळासाठी १०० कोटी निधी देण्याची घोषणा केली होती.
२६ मे २०२३ रोजी तत्कालीन कृषिमंत्री दादा भुसे यांनीही केळी विकास महामंडळ स्थापनेचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविल्याचे जाहीर केले होते. त्याच प्रमाणे तत्कालीन फलोत्पादन मंत्री संदीपान भुमरे यांनी २१ जुलै २०२३ रोजी सभागृहात दोन महिन्यात केळी विकास महामंडळ स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षात कोणतीच कार्यवाही झाली नाही. ही एक प्रकारे केळी उत्पादक शेतकऱ्यांची थट्टा आहे. केळीवर वारंवार येणारे रोग, उत्पादकांना कोणतीही सुविधा उपलब्ध नसणे आणि अचानक कमी होणारे भाव, या बाबींचा विचार करता तत्काळ केळी विकास महामंडळ स्थापन करण्याच्या घोषणेची अंमलबजावणी करण्यात यावी, असेही आमदार खडसे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.