जळगाव – जिल्ह्यात ऑगस्ट महिन्यात सुमारे आठ हजार हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान होऊन १७ हजार ३३२ शेतकरी बाधित झाले होते. संबंधित सर्व नुकसानग्रस्तांच्या मदतीसाठी सुमारे नऊ कोटी ८६ लाख रूपयांचे अनुदान मंजूर झाल्याची माहिती पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली आहे. ‘लोकसत्ता’ ने त्यावर गेल्याच आठवड्यात प्रकाश झोत टाकला होता.
जिल्ह्यात केवळ खरीप हंगामातच नाही तर उन्हाळ्यातही चक्रीवादळासह अवकाळी पावसाने तडाखा दिल्याने एप्रिल आणि मे महिन्यांत ८०९ गावांमधील केळी, मका, पपई आणि इतर फळपिकांचे ११ हजार ५९३ हेक्टरचे नुकसान होऊन २४ हजार ७३३ शेतकरी बाधित झाले होते. त्यानंतर जून महिन्यात पावसाळा सुरू झाला तरी चक्रीवादळासह पावसाने तडाखा देणे सुरूच ठेवल्याने सुमारे ४७७२ हेक्टरवरील केळीसह इतर फळपिकांचे अतोनात नुकसान झाले होते.
अपवाद फक्त जुलै महिना ठरला. ऑगस्टमध्येही अतिवृष्टीसह वादळी वाऱ्यामुळे सुमारे ८०२८ हेक्टरवरील कपाशी, मका, ज्वारी, कांदा पिकाचे नुकसान झाले. सप्टेंबर महिन्यात सुद्धा गेल्या आठवड्यात ७७ गावांतील १४ हजारांहून अधिक शेतकरी नैसर्गिक आपत्तीने बाधित होऊन ११ हजार हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले.
त्यानंतर २१ ते २३ सप्टेंबर या तीन दिवसात परत ५७ हजार हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान होऊन तब्बल ८० हजार शेतकरी बाधित झाल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर, शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यात ओला दुष्काळ जाहीर करण्यासह गेल्या वर्षी प्रमाणे पीक विमा योजनेचे निकष लागू करण्याची मागणी केली आहे.
सप्टेंबरमध्ये ६८ हजार हेक्टरचे नुकसान
जळगावमधील जून ते ऑगस्ट दरम्यानचे पीक नुकसान १२ हजार ७९८ हेक्टरपर्यंत पोहोचले होते. त्यात आता पुन्हा सप्टेंबरमधील ६८ हजार हेक्टरवरील पीक नुकसानीची भर पडली आहे. दरम्यान, नैसर्गिक आपत्तीने विविध पिकांचे कधीही भरून न निघणारे नुकसान झाल्याने संबंधित सर्व शेतकरी हवालदिल होऊन बसले आहेत. प्रत्यक्षात, अनुदान मागणीसाठी शासनाकडे वेळेवर अहवाल पाठविण्यात येत नसल्याने शेतकरी मदतीपासून वंचित राहण्याचे प्रकार घडत आहेत.
जिल्हा प्रशासनाने जूनमधील पीक नुकसानीचा अहवाल शासनाकडे पाठविला असला, तरी ऑगस्टमधील नुकसानीचा अहवाल पाठविण्यासंदर्भात चालढकल केली. त्यामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळण्यात अडचणी आल्या. आता उशिरा का होईना ऑगस्टमधील पीक नुकसानीच्या अनुदानापोटी नऊ कोटी ८६ लाख रूपयांचे अनुदान मंजूर झाले आहे.
अतिवृष्टीसह पुरामुळे शेती खरडून गेल्याने पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. संबंधित शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने ओला दुष्काळ जाहीर करावा. गेल्या वर्षी प्रमाणे पीक विमा योजनेचे निकष लागू करावेत. – संदीप पाटील (विभागीय कार्याध्यक्ष- शेतकरी संघटना).
