जळगाव : जिल्ह्यात सप्टेंबरमध्ये अतिवृष्टीसह पुरामुळे सुमारे ८० हजार हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. पशुधन वाहुन गेल्याने आणि घरांची पडझड झाल्याने मोठी हानी झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, ओला दुष्काळ जाहीर करून तातडीने नुकसान भरपाई द्यावी तसेच कर्जमाफी लागू करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे येथे शनिवारी केली.
धुळ्यात एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने उपस्थित राहण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे शनिवारी दुपारी जळगाव विमानतळावर आगमन झाले. दरम्यान, मुख्यमंत्री येत असल्याचे माहिती पडल्यावर त्यांच्याकडे आपली व्यथा मांडण्यासाठी जळगाव तालुक्यातील काही नुकसानग्रस्त शेतकरी तिथे उपस्थित होते. त्याविषयी जिल्हा प्रशासनाला आधीच कल्पना होती. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना ठराविक शेतकऱ्यांना भेटण्याची परवानगी देण्यात आली होती. मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा विमानतळावर उतरल्यावर धुळ्याकडे रवाना होण्यापूर्वी शेतकऱ्यांशी काही वेळ संवाद साधला.
अतिवृष्टी आणि पुरामुळे कपाशी, मका, सोयाबीन, ज्वारी, भाजीपाला आणि फळपिकांचे अतोनात नुकसान होऊन तोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला. घरे पडल्याने कुटुंब उघड्यावर आले. पशुधन दगावल्याने उदरनिर्वाहाचे साधन गेले. अशा स्थितीत दिलासा देण्यासाठी शासनाने तातडीने नुकसान भरपाई मिळवून द्यावी. मराठवाड्याच्या धर्तीवर नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त तालुक्यांमध्ये ओला दुष्काळ आणि कर्जमाफी जाहीर करावी, अशा बऱ्याच मागण्या शेतकऱ्यांनी केल्या. त्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही शेतकऱ्यांच्या मागण्या ऐकून घेतल्यानंतर त्या संदर्भात सकारात्मक कार्यवाही करण्याची ग्वाही दिली. यावेळी राज्याचे आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे उपस्थित होते.
जिल्ह्यात अतिवृष्टीसह पुरामुळे गेल्या पाच-सहा महिन्यांपासून सातत्याने नुकसान सोसणारे शेतकरी पुरते खचले आहेत. लोकप्रतिनिधी मात्र मदतीचा हात देण्याऐवजी खोटी आश्वासने देऊन वेळ मारून नेत असल्याचे दिसून आले आहे. जून ते सप्टेंबरच्या कालावधीत आतापर्यंत ९२ हजार हेक्टरहून अधिक क्षेत्राचे नैसर्गिक आपत्तीने नुकसान झाले आहे. परंतु, पीक नुकसानीचे अहवाल पाठविण्यात आणि त्यास शासनाकडून मंजुरी मिळण्यात विलंब होत असल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत वेळेवर मिळणे मुश्किल झाले आहे. तशात, शासनाने आधीच्या नुकसानीची मदत देण्याऐवजी नंतरच्या महिन्यातील मदतीचे अनुदान देण्याचे धोरण अवलंबले आहे. यामुळे जळगाव जिल्ह्यातील १० हजार १५८ शेतकऱ्यांना अजुनही जूनमधील ४७७१ हेक्टरवरील पीक नुकसानीची मदत मिळू शकलेली नाही.
शासनाकडून वेळवर पीक नुकसानीच्या मदतीचे अनुदान मिळत नसताना, ई- केवायसीच्या अटीमुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर पैसे जमा होते नसल्याचे प्रकार देखील उघडकीस आले आहेत. सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करून अनेकांना तर उन्हाळ्यातील मे महिन्यापासूनची आर्थिक मदत मिळालेली नाही. संबंधित सर्व नुकसानग्रस्त शेतकरी त्यामुळे हतबल झाले आहेत.
