जळगाव : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही दिवसांपूर्वी अतिवृष्टीसह पुरामुळे बाधित शेतकऱ्यांसाठी रब्बी हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर प्रति हेक्टरी अतिरिक्त १० हजार रुपये मदत देण्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार, जिल्ह्यातील साडेतीन लाखांवर शेतकऱ्यांना सुमारे २७० कोटी ९२ लाखांची विशेष मदत मंजूर झाली आहे. या मदतीमुळे शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामासाठी लागणारी खते, बियाणे आणि इतर अनुषंगिक खर्च भागविता येणार आहे.
शासनाने नऊ ऑक्टोबरला जाहीर केलेल्या शासन निर्णयानुसार नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त भागांसाठी विशेष मदत पॅकेज आणि विविध सवलती जाहीर करत जिल्हानिहाय तालुक्यांची यादी प्रसिद्ध केली होती. मात्र, त्या यादीत जळगाव जिल्ह्यातील केवळ चार तालुक्यांचा समावेश करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. महाविकास आघाडीने ठिकठिकाणी आंदोलने करून शासन निर्णयाचा निषेध नोंदविला. या पार्श्वभूमीवर परिस्थिती अधिक बिघडण्याची शक्यता लक्षात घेऊन शासनाने दुसऱ्याच दिवशी, म्हणजे १० ऑक्टोबरला नवा शासन निर्णय निर्गमित केला. त्यात जळगाव जिल्ह्यातील आणखी नऊ तालुके नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त म्हणून घोषित करून त्यांना शासनाच्या मदत व सवलतींसाठी पात्र ठरविण्यात आले. चोपडा आणि यावल हे दोन तालुके मात्र वगळले गेले. त्यामुळे दोन्ही तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी दोन वेळा बऱ्हाणपूर-अंकलेश्वर महामार्गावर रास्तारोको आंदोलनही केले.
जिल्ह्यात सप्टेंबरमधील नैसर्गिक आपत्तीने सुमारे दोन लाख ४७ हजार २६२ हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान होऊन तीन लाख २५ हजार ३९ शेतकरी बाधित झाले होते. संबंधित सर्व शेतकऱ्यांना तातडीचा दिलासा देण्यासाठी शासनाने २९९ कोटी ९४ लाख ४७ हजार रूपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली. ही मदत दिवाळीच्या सुट्टीतही तहसील कार्यालयांमार्फत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा प्रयत्न करताना दिसली. त्यामुळे बाधित शेतकऱ्यांना काहीअंशी दिलासा मिळाला. त्यानंतर आता अतिवृष्टीसह पुरामुळे नुकसान सोसणाऱ्या शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामातील बियाणे व इतर अनुषंगिक खर्चाच्या बाबींकरीता प्रति हेक्टरी १० हजार रूपयांची विशेष मदत जाहीर करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे बाधित शेतकऱ्यांना तीन हेक्टरच्या मर्यादेत मदतीचा लाभ दिला जाणार आहे.
शासनाने जुलै ते सप्टेंबरच्या कालावधीतील अतिवृष्टीसह पुरामुळे बाधित नाशिक, पुणे, अमरावती विभागातील शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामातील बियाणे व इतर खर्चाच्या बाबींकरीता सुमारे १७६५ कोटी २२ लाख ९२ हजार रूपये मदत निधी वितरित करण्यास मंजुरी दिली आहे. जो थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात डीबीटी पोर्टलद्वारे वितरित होणार आहे. शेतकऱ्यांना मिळालेली नैसर्गिक आपत्तीच्या मदत निधीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात जमा करण्यात येऊ नये म्हणून संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडून तशा सूचना बँकांना देण्यात येणार आहेत. नाशिक विभागातील १६ लाख ५९ हजार २९३ शेतकऱ्यांसाठी सुमारे १२११ कोटी ५४ लाख ९० हजार रूपयांचा विशेष मदत निधी मंजूर झाला आहे. त्यापैकी जळगाव जिल्ह्यातील तीन लाख ५५ लाख ९७८ शेतकऱ्यांना ऑगस्ट-सप्टेंबरमधील दोन लाख ७० हजार ९२६ हेक्टरवरील नुकसानीबद्दल सुमारे २७० कोटी ९२ लाख ६५ हजार रूपयांची मदत मिळणार आहे.
