शहरी रोजगार योजनेत घोटाळा ; बनावट लाभार्थ्यांना कारावास…

शहरात वास्तव्यास असलेल्या गरीब लोकांसाठी भारत सरकारतर्फे १९९७ मध्ये सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना सुरू करण्यात आली होती. शहरातील आर्थिक दुर्बल घटकातील लोकांना रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, हा योजनेचा हेतू होता. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून ही योजना राबवली जात होती. त्याद्वारे लाभार्थ्यांना बँकांकडून कमाल दोन लाखांच्या मर्यादेत अर्थ पुरवठा केला जात होता व शासनाकडून त्यासाठी २५ टक्के अनुदान लाभार्थ्यांना दिले जात होते. २०१३ मध्ये बंद झालेल्या या योजनेची जागा आता राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियानाने घेतली आहे.

मालेगाव महापालिका हद्दीत सन २०१२ पूर्वी राबविण्यात आलेल्या या योजनेत गैरप्रकार झाल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार करण्यात आलेल्या चौकशीत तथ्य आढळून आले होते. पाच लाभार्थ्यांची कुटुंबे दारिद्र्य रेषेत येत नसताना त्यांनी बनावट दारिद्र्य रेषेचे दाखले बनवून योजनेच्या प्रस्तावांसोबत जोडल्याचे आढळून आले होते. महापालिकेच्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी या दाखल्यांची कुठलीही शहानिशा न करता शिफारस करत हे प्रस्ताव सेंट्रल बँकेकडे कर्ज मंजुरीसाठी पाठवले. त्यानुसार प्रस्ताव मंजूर झाल्याने या लाभार्थ्यांनी शासकीय अनुदान व कर्ज रक्कम लाटल्याचे निष्पन्न झाले होते.

या प्रकरणी महापालिकेतील योजनेचे प्रकल्पाधिकारी रोहित कन्नोर यांनी शबाना अतिक अहमद, कमरुद्दीन शेख, रवींद्र वानखेडे, रजिया रियाज मुस्ताक व नाबिद शेख यांच्या विरोधात किल्ला पोलीस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला होता. या खटल्याची सुनावणी नुकतीच पूर्ण झाली. त्यात फसवणुकीचा गुन्हा सिद्ध झाल्याने येथील अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी एस.व्ही. पिंपळे यांनी या पाचही बोगस लाभार्थ्यांना एक वर्ष सश्रम कारावास व प्रत्येकी ४० हजाराचा दंड, अशी शिक्षा ठोठावली. तसेच दंड न भरल्यास १५ दिवस अधिक सश्रम कारावासाची शिक्षा भोगावी लागेल, असे आदेश न्यायमूर्तींनी दिले आहेत. तत्कालीन उपनिरीक्षक सी.एस.कापसे यांनी या प्रकरणाचा तपास करून दोषारोपपत्र न्यायालयात पाठवले होते. विशेष सरकारी वकील तौकिर सलीम रिजवी यांनी सरकारी पक्षातर्फे प्रभावी युक्तिवाद केला.