नाशिक – मराठा आरक्षणासाठी पुन्हा आंदोलनात उतरलेले मनोज जरांगे आणि ओबीसी आरक्षणात मराठा समाजाला समाविष्ट करण्यास आक्षेप घेणारे छगन भुजबळ यांच्यातील संघर्षाशी धार आता बरीच कमी झाली आहे. जरांगे यांच्या मुंबईतील आंदोलनावर भुजबळांनी सावध प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. टोकाच्या विरोधातून काहीच साध्य होत नाही, उलट राजकीय नुकसान होते. हे लक्षात आल्यानंतर भुजबळांनी वेगळा पवित्रा स्वीकारल्याचे दिसून येते. मागील दोन ते अडीच वर्ष राज्यात मराठा-ओबीसी आरक्षणावरून मनोज जरांगे-छगन भुजबळ यांच्यात कडवा संघर्ष झाला होता. जरांगे हे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सातत्याने लक्ष्य करीत असताना त्यास प्रत्युत्तर देण्यात महायुतीतून एकटेच भुजबळ आघाडीवर होते. तेव्हा जरांगे-भुजबळ यांच्यातील वाद वैयक्तिक टीका-टिपण्णीपर्यंत गेला. यावेळी मात्र काही अपवाद वगळता हे चित्र बदलले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण दिले जाणार नसल्याचे स्पष्ट संकेत दिल्यामुळे भुजबळांनी जरांगेंच्या विरोधात टोकाची भूमिका घेणे टाळल्याचे मानले जाते.
गतवेळी जरांगे यांच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेऊन महायुतीत सन्मान राखला गेला नसल्याची खंत मध्यंतरीच्या काळात भुजबळांकडून मांडली गेली होती. भाजपच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाने नाशिक लोकसभा मतदारसंघात भुजबळांच्या उमेदवारीवर शिक्कामोर्तब केले होते. परंतु, महायुतीकडून त्यांना तिष्ठत ठेवले गेले. अखेरीस उमेदवारीच्या स्पर्धेतून त्यांना स्वतला माघार घ्यावी लागली. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारापासून दूर रहावे लागले.
भुजबळ प्रचारात सक्रिय झाल्यास मराठा-ओबीसी वादाला धार चढेल, या धास्तीने महायुतीने त्यांना प्रचारात सहभागी करण्यास उत्सुकता दाखवली नव्हती. पुढे विधानसभा निवडणुकीत येवला मतदार संघातून भुजबळ हे सलग पाचव्यांदा विजयी झाले. मात्र जातीय ध्रुवीकरणामुळे त्यांचे मताधिक्य कमालीचे घटले. जिल्ह्यात महायुतीचे उमेदवार ४० हजार ते सव्वा लाखांच्या फरकाने निवडून आले असताना मराठा-ओबीसी संघर्षाची झळ एकट्या भुजबळांना बसली होती. महायुती सरकारच्या नव्या सरकारमध्ये मंत्रिमंडळातून प्रारंभी त्यांना डावलले गेले होते. हा घटनाक्रम भुजबळांना सावध भूमिका घेण्यास भाग पाडणारा ठरला.
मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनावर भुजबळांनी देशासह जगातून लोक मुंबईत येतात. मराठा आंदोलक तर, महाराष्ट्रातील आहेत. ते मुंबईत आल्याने बिघडते कुठे, असा प्रश्न केला. चार आयोग व सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिल्यामुळे मराठा समाजासाठी १० टक्के वेगळे आरक्षण देण्यात आले. दुसरीकडे ३७४ जातींना मिळून २७ टक्के ओबीसी आरक्षण आहे. वेगळे आरक्षण दिल्यानंतरही मनोज जरांगे यांचा आग्रह ओबीसीतून आरक्षणाचा आहे. अशावेळी मराठा समाजातील समजदार नेत्यांनी मार्गदर्शनाची आवश्यकता त्यांनी मांडली. ओबीसींच्या ५४ टक्क्यांमध्ये जाऊन भांडत बसायचे की, एकट्या समाजाला मिळालेल्या १० टक्के आरक्षणाचा उपयोग करायचा, यात चांगले काय हे मराठा नेत्यांनी लोकांसमोर मांडायला पाहिजे. कुणबी दाखले सापडलेल्यांचा ओबीसीत समावेश होणारच असल्याकडे भुजबळांनी लक्ष वेधले.
